मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी केंद्र सरकारला तब्बल २.८७ लाख कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक लाभांश जाहीर केला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ६२३ व्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा निधी केंद्र सरकारसाठी मोठा वित्तीय आधार मानला जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेला हा लाभांश आतापर्यंतचा सर्वोच्च असून, मागील आर्थिक वर्षातील २.६९ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या आर्थिक तिजोरीला मोठा बूस्टर मिळणार असून पायाभूत सुविधा, विकासकामे आणि सामाजिक योजनांना अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे एकूण उत्पन्न ३,९५,९७२ कोटी रुपये इतके राहिले. तसेच ३१ मार्च २०२६ अखेर आरबीआयचा ताळेबंद २०.६१ टक्क्यांनी वाढून ९१.९७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. वाढलेले व्याज उत्पन्न, परकीय चलन साठ्यातील मजबुती आणि गुंतवणूक उत्पन्नातील वाढ यामुळे आरबीआयला विक्रमी अधिशेष मिळाल्याचे मानले जात आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या मोठ्या लाभांशामुळे केंद्र सरकारची वित्तीय तूट नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल. तसेच पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, बँकिंग आणि सामाजिक क्षेत्रातील खर्च वाढविण्यास सरकारला अधिक आर्थिक लवचिकता मिळू शकते.