बहुराज्यीय सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळावर कारवाई करण्याच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण स्पष्टता दिली आहे. Banking Regulation Act, 1949 मधील कलम 36AAA अंतर्गत RBIला बहुराज्यीय सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी बरखास्त ठेवता येते. संविधानाच्या कलम 243ZL(1) मध्ये असलेली सहा महिन्यांची मर्यादा RBIच्या या वैधानिक अधिकाराला लागू होत नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, संचालक मंडळाचे supersession एकूण पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ ठेवता येणार नाही.
अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बरखास्तीशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पामिदिघंटम श्री नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. Sandeep S. Ghandat & Ors. v. Reserve Bank of India & Ors. या प्रकरणात ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी निर्णय देण्यात आला. या प्रकरणाचा Neutral Citation 2026 INSC 955 असून, Civil Appeal Nos. 5351–5352 of 2025 या अपीलांचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
प्रकरणाची सुरुवात अभ्युदय सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावरील RBIच्या कारवाईपासून झाली. बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता, ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण आणि बँकेचे व्यवस्थापन अधिक सक्षम पद्धतीने चालविण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन RBIने २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी Banking Regulation Actच्या कलम 36AAA अंतर्गत संचालक मंडळ बरखास्त केले आणि बँकेच्या कारभारासाठी प्रशासकाची नियुक्ती केली.
या कारवाईला बँकेच्या माजी संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यान, संचालक मंडळाचा मूळ पाच वर्षांचा कार्यकाळ २४ मे २०२४ रोजी संपला. त्यानंतरही RBIने supersessionचा कालावधी पुढे सुरू ठेवला. याविरोधात माजी संचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
माजी संचालकांचा प्रमुख युक्तिवाद असा होता की, संविधानाच्या कलम 243ZL(1) नुसार सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त केल्यास त्याचा कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळे RBIला सहा महिन्यांनंतरही मंडळ बरखास्त ठेवता येणार नाही, असा दावा करण्यात आला. तसेच, संचालक मंडळ बरखास्त करण्यापूर्वी राज्य सरकारशी सल्लामसलत करणे आवश्यक असल्याचेही माजी संचालकांनी म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावत बहुराज्यीय सहकारी बँकांबाबत RBIचे नियामक अधिकार स्वतंत्रपणे लागू राहतात, असे स्पष्ट केले. संविधानातील कलम 243ZLचा अर्थ असा लावता येणार नाही की, त्यामुळे Banking Regulation Act अंतर्गत RBIला प्राप्त झालेले वैधानिक अधिकार मर्यादित होतील.
न्यायालयाने विशेषतः Banking Regulation Actच्या कलम 36AAAचा विचार केला. या कलमानुसार विशिष्ट परिस्थितीत RBIला सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा आणि त्याच्या जागी प्रशासक नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार बहुराज्यीय सहकारी बँकेच्या बाबतीत केवळ सहा महिन्यांच्या घटनात्मक मर्यादेमुळे निष्प्रभ होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मात्र, याचा अर्थ RBIला संचालक मंडळ अनिश्चित काळासाठी बरखास्त ठेवता येईल, असा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, Section 36AAA(7) अंतर्गत supersessionचा एकूण कालावधी पाच वर्षांपर्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांची मर्यादा लागू नसली तरी RBIच्या कारवाईवर पाच वर्षांची वैधानिक कमाल मर्यादा कायम आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्य सरकारशी सल्लामसलत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बहुराज्यीय सहकारी बँकेच्या बाबतीत संचालक मंडळ बरखास्त करण्यापूर्वी राज्य सरकारचा पूर्वसल्ला घेणे RBIसाठी बंधनकारक नाही. संबंधित घटनात्मक आणि वैधानिक तरतुदींचा विचार करता ही सल्लामसलतीची अट राज्याच्या निबंधकाकडे नोंदणीकृत सहकारी संस्थांच्या संदर्भात लागू होते.
अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँक ही बहुराज्यीय सहकारी बँक असल्याने तिच्या बाबतीत RBIला राज्य सरकारच्या पूर्वसल्ल्याशिवाय Section 36AAA अंतर्गत कारवाई करता येते, असे न्यायालयाने मान्य केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने संचालक मंडळाचा मूळ कार्यकाळ संपल्यानंतरही supersessionचा आदेश सुरू राहू शकतो, असेही स्पष्ट केले. एकदा संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर त्याचे अधिकार प्रशासकाकडे हस्तांतरित होतात. त्यामुळे मूळ संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपल्याने RBIचा supersession आदेश आपोआप संपुष्टात येत नाही.
या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवीदारांचे संरक्षण, वित्तीय स्थैर्य आणि बँकिंग व्यवस्थेतील शिस्त या बाबींना विशेष महत्त्व दिले. सहकारी संस्थांच्या लोकशाही कारभाराला संविधानिक संरक्षण असले तरी बँकिंग व्यवसाय करणाऱ्या संस्थांवर Banking Regulation Act अंतर्गत RBIची नियामक भूमिका कायम राहते, असे न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला असून माजी संचालकांची अपील फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे या निकालामुळे बहुराज्यीय सहकारी बँकांवरील RBIच्या नियामक अधिकारांची व्याप्ती अधिक स्पष्ट झाली असून, गंभीर आर्थिक किंवा व्यवस्थापनविषयक परिस्थितीत संचालक मंडळावर दीर्घकाळ कारवाई करण्याचा RBIचा अधिकार अधोरेखित झाला आहे.
या निर्णयाचा बहुराज्यीय सहकारी बँकांसाठी दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः संचालक मंडळाच्या कामकाजामुळे बँकेच्या आर्थिक स्थैर्यावर किंवा ठेवीदारांच्या हितावर परिणाम होत असल्यास RBIच्या हस्तक्षेपाला केवळ संविधानातील सहा महिन्यांच्या मर्यादेचा आधार घेऊन आव्हान देता येणार नाही. मात्र, पाच वर्षांची एकूण वैधानिक मर्यादा ही RBIच्या अधिकारावर असलेली महत्त्वाची कायदेशीर मर्यादा राहणार आहे.
कायदेशीर संदर्भ : Sandeep S. Ghandat & Ors. v. Reserve Bank of India & Ors., Civil Appeal Nos. 5351–5352 of 2025, निर्णय दिनांक ३ सप्टेंबर २०२६, 2026 INSC 955; Banking Regulation Act, 1949 — Section 36AAA; Constitution of India — Articles 243ZL आणि 243ZT.