सरकारी पेन्शनधारकांच्या निवृत्ती वेतनातून अतिरिक्त रकमेची वसुली करताना बँकांना मनमानी करता येणार नाही. पेन्शनधारकाला माहिती व संमती न देता किंवा पूर्वसूचना जारी न करता वसुली करू नये, असे स्पष्ट निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) दिले आहेत. सरकारी पेन्शन वितरणासंदर्भातील २४ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या सुधारित निर्देशांमुळे पेन्शनधारकांच्या हिताचे संरक्षण आणि बँकांच्या जबाबदाऱ्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
बँकेच्या लिपिकीय चुका, गणितातील त्रुटी किंवा नियमांची चुकीची अंमलबजावणी यामुळे पेन्शनची अतिरिक्त रक्कम जमा झाल्यास, संबंधित बँकेने ही बाब लक्षात येताच संपूर्ण अतिरिक्त रक्कम सरकारी खात्यात एकरकमी जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र, पेन्शनधारकाकडून ही रक्कम वसूल करताना त्याला लेखी सूचना देणे आवश्यक आहे. या सूचनेत अतिरिक्त रकमेचा तपशील, चूक कशी झाली, वसुलीची प्रस्तावित पद्धत आणि बँकेसमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी यांचा समावेश असावा.
रिझर्व्ह बँकेने अतिरिक्त पेन्शनच्या वसुलीसाठी तीन पर्यायांचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. यामध्ये खात्यातील किमान संरक्षित रकमेवरील अतिरिक्त शिल्लकीतून वसुली, मासिक पेन्शनमधून ठरावीक टक्केवारीनुसार कपात आणि पेन्शनधारकाच्या विनंतीनुसार एकरकमी किंवा हप्त्यांमध्ये परतफेड या पर्यायांचा समावेश आहे. मासिक पेन्शनमधून कपात करताना १० ते २५ टक्के कपातीचे उदाहरण निर्देशांमध्ये देण्यात आले आहे.
अतिरिक्त किंवा चुकीच्या पेन्शन देयकांच्या वसुलीसाठी बँकांनी संचालक मंडळाच्या मंजुरीने स्वतंत्र धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. या धोरणात वसुलीची कालमर्यादा निश्चित करणे, कार्यपद्धती तयार करणे आणि प्रभावी देखरेख यंत्रणा उभारणे बंधनकारक आहे. निर्धारित कालमर्यादा संपल्यानंतर सर्वसाधारणपणे वसुली करता येणार नाही. मात्र, पेन्शनधारकाची फसवणूक किंवा चुकीची माहिती सिद्ध झाल्यास अथवा कायदा किंवा न्यायालयाच्या आदेशानुसार वसुली आवश्यक असल्यास अपवाद लागू होतील.
अतिरिक्त पेन्शनचे वितरण सरकारकडून झालेल्या चुकीमुळे झाले असल्यास, संबंधित सरकारकडून मिळालेल्या सूचनांनुसार बँकांना वसुली करावी लागेल. मात्र, मासिक पेन्शनमधून नव्हे तर पेन्शनधारकाच्या खात्यातील उपलब्ध शिल्लकीतून वसुली करायची असल्यास ग्राहकाची स्पष्ट अधिकृत संमती बँकेकडे असणे आवश्यक आहे. ही संमती बँकेच्या नोंदीत जतन करावी लागेल.
रिझर्व्ह बँकेचे हे निर्देश सरकारी पेन्शन वितरण करणाऱ्या एजन्सी बँकांसाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे सहकारी बँकांसह संबंधित बँकांनी लागू निर्देशांचा अभ्यास करून वसुलीची पारदर्शक कार्यपद्धती निश्चित करणे आवश्यक ठरणार आहे.
संपादकीय टीप: मूळ रिझर्व्ह बँक परिपत्रकात पेन्शनवर बँकेचा कोणताही अधिकार नाही, असे सरसकट म्हटलेले नाही. त्यात अतिरिक्त किंवा चुकीने जमा झालेल्या पेन्शनच्या वसुलीसाठी पूर्वसूचना, लागू नियमांचे पालन आणि ठरावीक प्रक्रिया यांवर भर दिला आहे. त्यामुळे कायदेशीर अचूकतेसाठी पहिल्या मथळ्यातील “मनमानी अधिकार नाही” ही मांडणी अधिक योग्य ठरेल.