बँकिंग क्षेत्रातील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपली कडक भूमिका कायम ठेवली आहे. रिझर्व्ह बँकेने पुणे येथील 'श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड' वर नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी २ लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. रिझर्व्ह बँकेने २२ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या एका आदेशाद्वारे ही कारवाई केली असून, काल (२७ मे) प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे याबाबतची अधिकृत माहिती देण्यात आली.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 'श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँके'ने केंद्रीय बँकेच्या खालील महत्त्वाच्या निर्देशांचे पालन केले नव्हते:
१. 'नो युअर कस्टमर' (KYC) नियम
२. 'मेंटेनन्स ऑफ डिपॉझिट अकाउंट्स - प्रायमरी (अर्बन) को-ऑपरेटिव्ह बँक्स'
३. 'इनऑपरेटिव्ह अकाउंट्स / अनक्लेम्ड डिपॉझिट्स इन बँक्स - सुधारित सूचना
रिझर्व्ह बँकेने ३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षातील बँकेच्या वित्तीय स्थितीच्या आधारे वैधानिक तपासणी (Statutory Inspection) केली होती. या तपासणीदरम्यान बँकेच्या कामकाजात गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने बँकेला 'कारणे दाखवा' (Show Cause) नोटीस बजावली होती. बँकेने दिलेल्या उत्तराचे समाधान न झाल्याने, रिझर्व्ह बँकेने खालील चार मुख्य आरोपांनुसार बँकेला दोषी धरले आहे:
जोखीम वर्गीकरणाकडे दुर्लक्ष: बँकेने ग्राहकांच्या खात्यांच्या जोखीम वर्गीकरणाचे (Risk Categorisation) दर ६ महिन्यांतून एकदा करणे बंधनकारक असलेले पुनरावलोकन केले नाही.
केवायसी अपलोड करण्यात दिरंगाई: ग्राहकांचे अत्यंत महत्त्वाचे केवायसी (KYC) रेकॉर्ड्स निर्धारित वेळेत 'सेंट्रल नो युअर कस्टमर रजिस्ट्री' (CKYCR) वर अपलोड करण्यात बँक अपयशी ठरली.
ग्राहकांना पूर्वकल्पना न देता दंड आकारणी: सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, खात्यात किमान शिल्लक (Minimum Balance) न राखल्याबद्दल ग्राहकांना कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा नोटीस न देता बँकेने त्यांच्याकडून दंडात्मक शुल्क वसूल केले.
निष्क्रिय खात्यांचे पुनरावलोकन नाही: ज्या खात्यांमध्ये एका वर्षापेक्षा जास्त काळ ग्राहकांकडून कोणतेही व्यवहार झाले नव्हते, अशा खात्यांचे वार्षिक पुनरावलोकन (Annual Review) बँकेने केले नाही.
रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक ब्रीज राज यांनी स्वाक्षरी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, हा दंड बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट, १९४९ च्या कलम ४७A(१)(c) सह वाचन कलम ४६(४)(i) आणि कलम ५६ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून ठोठावण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई केवळ नियामक अनुपालनातील (Regulatory Compliance) त्रुटींवर आधारित आहे. त्यामुळे बँकेने आपल्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच, या दंडाव्यतिरिक्त रिझर्व्ह बँक आगामी काळात या बँकेविरुद्ध इतर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करू शकते, असेही संकेत देण्यात आले आहेत.
सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या अनियमितपणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय बँकेने उचललेले हे पाऊल सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे, विशेषतः ग्राहकांना न कळवता आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर रिझर्व्ह बँकेने लावलेला लगाम कौतुकास्पद आहे.