मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) देशातील नागरी सहकारी बँकांसाठी (Urban Co-operative Banks - UCBs) 'वित्तीय सेवा हाती घेणे' या नियमावलीत मोठी सुधारणा केली आहे. बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवणे, ग्राहकांचे हित जपणे आणि बँकांचा अवाजवी जोखीम सहभाग रोखणे हा या नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश आहे. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेले हे सुधारित नियम १ जानेवारी २०२७ पासून देशभरात लागू होणार आहेत.
या सुधारणांनुसार, बँकांद्वारे विकल्या जाणाऱ्या थर्ड-पार्टी उत्पादनांच्या (विमा, म्युच्युअल फंड, पेन्शन) व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँक आता कडक देखरेख ठेवणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, ग्राहक सेवा आणि बँकांच्या व्यावसायिक आचरणाशी संबंधित सर्व नियम एकत्रित करून 'रिझर्व्ह बँक (नागरी सहकारी बँका - रिस्पॉन्सिबल बिझनेस कंडक्ट) निर्देश, २०२५' अंतर्गत आणले जात आहेत. नागरी सहकारी बँकांना आता म्युच्युअल फंड, विमा, ऑनलाइन ट्रेडिंग आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) या सेवा देताना या आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे लागेल.
नवीन नियमांनुसार बँकांसाठी खालील अटी अत्यंत महत्त्वाच्या असणार आहेत:
कोणतीही जोखीम नाही: बँका जेव्हा म्युच्युअल फंड, विमा किंवा पेन्शन उत्पादने विकतील, तेव्हा तो व्यवसाय केवळ 'फी' किंवा 'कमिशन' बेसिसवर असेल. त्यात बँकेचा कोणताही स्वतःचा आर्थिक जोखीम सहभाग (Risk Participation) नसेल.
ग्राहकांना पूर्वकल्पना देणे बंधनकारक: कोणत्याही थर्ड-पार्टी उत्पादनाची विक्री करताना "या उत्पादनात बँकेची कोणतीही जोखीम नाही" हे ग्राहकांना स्पष्टपणे आणि आधीच (Upfront) सांगावे लागेल.
आता बँका केवळ त्याच म्युच्युअल फंड किंवा विमा उत्पादनांची जाहिरात आणि विक्री त्यांच्या वेबसाईट किंवा डिजिटल चॅनेलवर करू शकतील, ज्यांचा अधिकृत करार बँकेसोबत झालेला आहे. तसेच, ज्या कंपन्यांची उत्पादने बँक विकत आहे, त्यांच्याकडे ग्राहकांच्या तक्रारी निवारण करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा असणे बंधनकारक आहे, ज्यामध्ये बँक मध्यस्थ म्हणून मदत करू शकते. विमा व्यवसाय करण्यासाठी बँकांना त्यांच्या बोर्डाची मंजुरी, किमान भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (CRAR) आणि रिझर्व्ह बँकेच्या कर्ज मर्यादा नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहील.
ज्या सहकारी बँकांना आपल्या डिमॅट खातेधारकांना ऑनलाइन ट्रेडिंगची सुविधा द्यायची आहे, त्यांना आता आरबीआयच्या 'PRAVAAH' पोर्टलद्वारे अर्ज करावा लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे, बँकेला बोर्डाचा असा ठराव सादर करावा लागेल की, बँक ग्राहकांना शेअर्स खरेदी-विक्रीसाठी कोणत्याही 'टीप्स' किंवा शिफारसी देणार नाही आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सेवाही चालवणार नाही.
पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या केवळ 'शेड्युल्ड' नागरी सहकारी बँकांनाच नॅशनल पेन्शन सिस्टमसाठी 'पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स' (PoP) म्हणून काम करण्याची परवानगी असेल. त्यांना पेन्शन फंड नियामक प्राधिकरणाच्या (PFRDA) नियमांचे पालन करावे लागेल.
"अनेकदा नागरी सहकारी बँकांमध्ये ग्राहकांना विविध विमा किंवा गुंतवणूक उत्पादने विकताना दिशाभूल केली जात असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. रिझर्व्ह बँकेचे हे नवे पाऊल सहकारी बँकांमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणारे ठरेल. 'नो रिस्क' धोरणामुळे बँकांचे आर्थिक आरोग्य सुरक्षित राहील आणि पारदर्शकतेमुळे ग्राहकांचा सहकारी बँकांवरील विश्वास आणखी दृढ होईल. मात्र, १ जानेवारी २०२७ पर्यंत सर्व बँकांना आपल्या डिजिटल प्रक्रियांमध्ये आणि कर्मचारी प्रशिक्षणात यानुसार बदल करावे लागतील, जे त्यांच्यासाठी एक आव्हान ठरू शकते."