भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नवीन ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक (ठेव खाती, सुरक्षित ठेव कपाटे (Lockers) आणि सुरक्षित ठेवलेल्या वस्तूंमध्ये नामनिर्देशन सुविधा) दिशानिर्देश, २०२५’ जारी केले आहेत. हे दिशानिर्देश १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहेत.
या नव्या नियमांमुळे सर्व बँकांना ठेवी, लॉकर आणि सुरक्षित ठेव वस्तूंमध्ये नामनिर्देशन (Nomination) सुविधा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ग्राहकांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या ठेव रकमांचा किंवा लॉकरमधील वस्तूंचा दावा जलद आणि त्रासमुक्त पद्धतीने करण्यासाठी ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे वारसांना कायदेशीर अडचणींशिवाय निधी मिळणे सुलभ होईल.
भारत सरकारने अलीकडेच ‘बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, २०२५’ अधिसूचित केला आहे. त्यानुसार बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ मधील कलम ४५झेडए ते ४५झेडजी मध्ये बदल करण्यात आले असून, त्यावर आधारित ‘बँकिंग कंपन्या (नामनिर्देशन) नियम, २०२५’ लागू होणार आहेत.
सर्व बँकांनी ठेवी, सुरक्षित ठेव कपाटे आणि सुरक्षित ठेवलेल्या वस्तूंसाठी नामनिर्देशन सुविधा देणे आवश्यक.
ग्राहकांना नामनिर्देशन न करण्याचाही पर्याय, पण त्यासाठी लेखी घोषणा आवश्यक.
एकाधिक नामनिर्देशन (Multiple Nominations) करण्याची परवानगी.
नामनिर्देशन, रद्दीकरण आणि बदल याची नोंद ठेवण्यासाठी बँकांकडे स्वतंत्र नोंदणी प्रणाली बंधनकारक.
बँकांनी प्रत्येक नामनिर्देशन फॉर्मची पोचपावती तीन कामकाजाच्या दिवसांत द्यावी.
पासबुक, खात्याचा तपशील आणि मुदत ठेव पावतीवर “नामनिर्देशन नोंदणीकृत” अशी नोंद आवश्यक.
ग्राहक मार्गदर्शन आणि जनजागृतीसाठी चेकबुक, पासबुक आणि इतर माध्यमांद्वारे माहिती देणे बँकांना बंधनकारक.
या नवीन दिशानिर्देशांमुळे १९८६ ते २०२१ दरम्यान RBI ने जारी केलेली नामनिर्देशनविषयक ३१ जुनी परिपत्रके रद्दबातल करण्यात आली आहेत.
१ नोव्हेंबर, २०२५ पासून हे दिशानिर्देश सर्व बँकांना लागू होतील.