Probate 
Co-op Banks

मृताच्या वारसांना प्रोबेट, प्रमाणपत्राशिवाय मिळणार रक्कम!

आरबीआयचा नवा प्रस्ताव, सूचना व हरकतींसाठी आवाहन

Pratap Patil

प्रोबेट म्हणजे नेमके काय?

प्रोबेट" (Probate) म्हणजे मृत व्यक्तीच्या मृत्युपत्राची कायदेशीर वैधता ठरवून, त्याच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि वितरण करण्यासाठी न्यायालयाच्या शिक्कामोर्तबाखाली काढलेली अधिकृत परवानगीची प्रत होय. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, प्रोबेट ही मृत व्यक्तीच्या मृत्यूपत्राला कोर्टाची संमती मिळवण्याची एक प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे मृत व्यक्तीच्या मालमत्ता योग्य वारसदारांना देता येतात. 

सध्या मृत खातेदाराचे इच्छापत्र किंवा नॉमिनेशन असले तरीअनेक वेळा वारसांना पैसे मिळवताना अडचणींना सामोरे जावे लागते. काही वेळा प्रोबेट आणावे लागते, जे मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथेच अनिवार्य आहे. इच्छापत्र नसेल, तर वारसाहक्क प्रमाणपत्राची मागणी केली जाते. या प्रक्रियेत वारसाचा वेळ,पैसे खर्च होतात आणि मानसिक त्रास होतो. या अडचणी आणि त्रास आता दूर होणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मृत खातेदारांच्या वारसांना मोठा दिलासा देणारे मसुदा परिपत्रक नुकतेच जारी केले आहे. यानुसार आता १५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम किंवा लॉकर वारसांना प्रोबेट किंवा वारसाहक्क प्रमाणपत्राशिवाय मिळणार आहे.

आरबीआयचा नवा प्रस्ताव:

  • मृत खातेदाराचे इच्छापत्र किंवा नॉमिनेशन असेल, तर केवायसी कागदपत्रे व मृत्यूदाखला घेऊन पैसे /लॉकर वारसाला द्यावेत.

  • इच्छापत्र, नॉमिनेशन किंवा संयुक्त खात्यात उत्तरजीवी कलम नसेल, तरी वारसांकडून बंधपत्र (Indemnity Bond) किंवा वारसाहक्क प्रमाणपत्र न घेता पैसे देता यावेत.

  • बेपत्ता खातेदाराच्या बाबतीत, कोर्टाने मृत घोषित करण्याचा आदेश दिल्यास वारसांना रक्कम द्यावी.

  • एकल खातेदाराने लॉकरसाठी नॉमिनी नेमला असल्यास, तो थेट लॉकर वापरू शकेल.

  • संयुक्त लॉकर प्रकरणीही वारसाहक्क प्रमाणपत्र किंवा बंधपत्राशिवाय वापर करता यावा.

  • संबंधित कागदपत्रे मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत दाव्याची पूर्तता करावी.

मुदत ठेवींवरही बदल:

खातेदाराने मुदत ठेव मुदतीपूर्वी मोडली, तरी त्याच्याकडून कोणताही दंड आकारू नये. खाते उघडतानाच याबाबत माहिती द्यावी, असेही परिपत्रकात नमूद केलेले आहे. मात्र, मुदत ठेव संयुक्त नावाने असेल तर सर्व खातेदारांची लेखी संमती आवश्यक असेल.

अंमलबजावणीची शक्यता:

या प्रस्तावावर २७ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सूचना किंवा हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. साधारणपणे १ जानेवारी २०२६ पासून किंवा त्यापूर्वी या सूचनांची अंमलबजावणी होऊ शकते.

SCROLL FOR NEXT