मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'द मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., महाराष्ट्र' (Mumbai District Central Co-operative Bank Ltd.) या बँकेवर २०,००० रुपये (वीस हजार रुपये) इतका आर्थिक दंड ठोठावला आहे. 'नो युअर कस्टमर' (KYC) संदर्भातील आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार हा दंड लागू करण्यात आला आहे.
दंडाचे कारण: ग्राहकांचे केवायसी (KYC) रेकॉर्ड निर्धारित वेळेत 'सेंट्रल केवायसी रेकॉर्ड्स रजिस्ट्री'वर (CKYCR) अपलोड करण्यात बँक अपयशी ठरली. यामुळे बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ४७A(१)(c) सह कलम ४६(४)(i) आणि ५६ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करत रिझर्व्ह बँकेने ही दंडात्मक कारवाई केली आहे.
नाबार्डकडून तपासणी: राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABARD) द्वारे ३१ मार्च २०२५ रोजीच्या बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात बँकेची वैधानिक तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणीत बँकेने आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर आरबीआयने बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर, अतिरिक्त सादरीकरण आणि वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान केलेला खुलासा विचारात घेतल्यानंतर, बँकेवरील आरोप सिद्ध होत असल्याचे निष्पन्न झाले आणि आरबीआयने हा दंड निश्चित केला.
ही कारवाई केवळ नियामक अनुपालनातील त्रुटींवर आधारित असून, बँकेने ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर या कारवाईमुळे कोणताही परिणाम होणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट केले आहे.