जालना: सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या अनियमिततेवर चाप लावण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पुन्हा एकदा कडक भूमिका घेतली आहे. रिझर्व्ह बँकेने एका विशेष आदेशाद्वारे महाराष्ट्रातील प्रमुख सहकारी बँक असलेल्या 'जालना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.' (Jalna District Central Co-operative Bank Ltd.) वर ₹५०,००० (पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीचे, क्रेडिट माहिती संस्थांच्या नियमांचे आणि 'केवायसी' (KYC) प्रक्रियेचे काटेकोर पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी हा आदेश जारी करण्यात आला. बँकेने सहकारी बँकांसाठी असलेल्या 'क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांचे (CICs) सदस्यत्व' आणि 'नो युवर कस्टमर' (KYC) संदर्भातील निर्देशांचे उल्लंघन केले होते.
कर्जदारांच्या माहितीची अपूर्ण देवाणघेवाण: बँकेने आपल्या कर्जदारांची क्रेडिट माहिती सर्व मान्यताप्राप्त क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना (CICs) नियमितपणे सादर केली नाही.
जोखीम वर्गीकरणात दुर्लक्ष (Risk Categorization): बँकेतील सर्व खात्यांच्या जोखीम वर्गीकरणाचा नियतकालिक आढावा दर ६ महिन्यांतून किमान एकदा घेणे बंधनकारक असते, तो आढावा घेण्यास बँक अपयशी ठरली.
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (NABARD) ३१ मार्च २०२५ रोजीच्या बँकेच्या आर्थिक स्थितीची वार्षिक वैधानिक पाहणी (Statutory Inspection) केली होती. या तपासणीदरम्यान नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांना बँकेच्या कामकाजात अनेक कायदेशीर त्रुटी आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले.
नाबार्डच्या या अहवालाच्या आधारे रिझर्व्ह बँकेने जालना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला 'कारण दाखवा नोटीस' (Show Cause Notice) बजावली होती.
आरबीआयच्या नोटीसला उत्तर देताना बँकेने आपले लेखी स्पष्टीकरण व अतिरिक्त कागदपत्रे सादर केली, तसेच प्रत्यक्ष सुनावणीदरम्यान (Personal Hearing) आपली बाजू मांडली. परंतु, बँकेचे स्पष्टीकरण व युक्तिवाद समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट करत रिझर्व्ह बँकेने बँकेवर आर्थिक दंड ठोकण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
कायदेशीर आधार: हा दंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (रेग्युलेशन) ॲक्ट, २००५ चे कलम २५(१)(iii) आणि कलम २३(४), तसेच बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ चे कलम ४७A(१)(c) सह कलम ४६(४)(i) व कलम ५६ मधील अधिकारांचा वापर करून लावला गेला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अधिकृत निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई निव्वळ 'नियामक अनुपालनातील त्रुटींवर' (Regulatory Deficiencies) आधारित आहे. बँकेने आपल्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही कराराच्या किंवा दैनंदिन व्यवहारांच्या वैधतेवर याचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. बँकेचे कामकाज आणि ग्राहकांच्या ठेवी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत.
सहकारी बँकांमध्ये वाढता एनपीए (NPA) आणि आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 'केवायसी' व 'क्रेडिट रिपोर्टिंग'बाबत अत्यंत कठोर धोरण अवलंबले आहे. कर्जदाराची क्रेडिट हिस्ट्री लपवणे किंवा जोखीम वर्गीकरण न करणे यामुळे बँकेचे मोठे नुकसान होऊ शकते. जालना डीसीसी बँकेवरील ही कारवाई राज्यातील इतर सहकारी व जिल्हा बँकांसाठी सूचक इशारा मानली जात आहे.