उल्हासनगर: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) उल्हासनगर येथील 'द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड' वर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांच्या मुदतीत पुन्हा एकदा तीन महिन्यांची वाढ केली आहे. आता हे निर्बंध २३ जानेवारी २०२७ च्या कामकाजाच्या वेळेपर्यंत लागू राहणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेने १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे (Press Release: 2026-2027/1353) ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ सह वाचल्या जाणाऱ्या कलम ३५ ए अंतर्गत २३ एप्रिल २०२४ रोजी कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर ६ महिन्यांसाठी (२३ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत) हे निर्बंध लादले होते. यानंतर वेळोवेळी या निर्बंधांना मुदतवाढ देण्यात आली असून, मागील वेळी १५ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ही मुदत २३ ऑक्टोबर २०२६ च्या कामकाजाच्या वेळेपर्यंत वाढवण्यात आली होती. मात्र, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने या निर्बंधांची मुदत आणखी वाढवणे आवश्यक असल्याचे वाटल्यामुळे आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे.
बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ३५ ए मधील उपकलाम (१) आणि कलम ५६ मधील अधिकारांचा वापर करत रिझर्व्ह बँकेने हे निर्बंध २४ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील तीन महिन्यांसाठी, म्हणजेच २३ जानेवारी २०२७ च्या कामकाजाच्या अखेरपर्यंत लागू ठेवण्याचे स्पष्ट केले आहे. या मुदतीत बँकेच्या परिस्थितीचा पुनरावलोकन (Review) केला जाईल.
बँकेची आर्थिक स्थिती : रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, या निर्बंधांना मुदतवाढ दिली याचा अर्थ बँक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली आहे किंवा तिच्या आर्थिक स्थितीवर रिझर्व्ह बँक समाधानी आहे, असा कोणताही निष्कर्ष काढता कामा नये.
इतर अटी कायम : मूळ निर्देशांमधील उर्वरित सर्व नियम व अटी पूर्ववत आणि अपरिवर्तित राहतील.