नवी दिल्ली : देशातील नागरी सहकारी बँकांना (UCBs) दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेत Reserve Bank of India (रिझर्व्ह बँक) ने सुरक्षा पावत्यांवरील (Security Receipts) तरतुदी करण्यासाठीचा ग्लाइड पाथ आर्थिक वर्ष २०२७-२८ पर्यंत वाढवला आहे. ही माहिती केंद्रीय सहकार मंत्री Amit Shah यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केली.
मंत्र्यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार नागरी सहकारी बँकांना मालमत्ता पुनर्निर्माण कंपन्यांकडे (ARCs) हस्तांतरित केलेल्या अनुत्पादक मालमत्तांवर (NPA) तरतुदी करण्यासाठी अतिरिक्त दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे या बँकांना आता आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते २०२७-२८ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने तरतूद करण्याची मुभा मिळणार आहे.
अमित शाह यांच्या मते, या निर्णयाचा मुख्य उद्देश नागरी सहकारी बँकांना तणावग्रस्त मालमत्तेचे व्यवस्थापन करताना त्यांच्या भांडवली स्थिती (Capital Position) आणि तरलता (Liquidity) अधिक प्रभावीपणे सांभाळता यावी हा आहे. अनेक सहकारी बँकांकडे अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण वाढल्यामुळे आर्थिक ताण निर्माण झाला होता.
वाढीव कालावधीमुळे बँकांना सिक्युरिटी रिसीट्सशी संबंधित तरतुदी दीर्घ कालावधीत करण्याची संधी मिळेल. यामुळे ताणलेल्या मालमत्तेमुळे होणारे संभाव्य नुकसान कमी करण्यास मदत होईल.Debt recovery process
केंद्रीय बँकेच्या या निर्णयामुळे नागरी सहकारी बँकांना मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्यांकडे (Asset Reconstruction Companies) हस्तांतरित केलेल्या कर्जांच्या व्यवहारात अधिक लवचिकता मिळणार आहे. त्यामुळे कर्ज वसुलीची प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित आणि टप्प्याटप्प्याने पार पडू शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय विशेषतः लहान आणि मध्यम आकाराच्या नागरी सहकारी बँकांसाठी दिलासादायक ठरणार असून, त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला बळकटी देण्यास मदत होईल.
सहकारी बँकिंग क्षेत्रात वाढत्या NPA समस्येच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. ग्लाइड पाथ वाढवल्यामुळे बँकांना अचानक मोठ्या प्रमाणावर तरतुदी करण्याचा दबाव कमी होणार आहे आणि आर्थिक व्यवस्थापन अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने करता येणार आहे.