भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आर्थिक उत्पादने आणि सेवांच्या जाहिरात, मार्केटिंग आणि विक्री प्रक्रियेसाठी नवीन व्यापक नियामक चौकटीचा मसुदा जाहीर केला आहे. या मसुद्यामुळे बँका, सहकारी बँका, NBFC, हाउसिंग फायनान्स कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या विक्री पद्धतींमध्ये मूलभूत बदल अपेक्षित आहेत. ग्राहक संरक्षण मजबूत करणे, फसवणूकजन्य विक्री (mis-selling) रोखणे आणि दिशाभूल करणाऱ्या डिजिटल पद्धतींवर नियंत्रण ठेवणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे
सध्या ग्राहकांची उपयुक्तता (appropriateness) आणि योग्यतेचे (suitability) नियम मुख्यतः विमा एजन्सी व्यवसायापुरते मर्यादित होते. मात्र, वाढत्या डिजिटल बँकिंग, ऑनलाइन कर्ज, थर्ड पार्टी फायनान्शियल प्रॉडक्ट्स आणि अॅप-बेस्ड सेवांमुळे निर्माण झालेल्या जोखमी लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँका, नागरी व ग्रामीण सहकारी बँका, NBFC आणि वित्तीय संस्थांसाठी एकसमान आणि सर्वसमावेशक नियमावली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मसुद्यात थेट विक्री प्रतिनिधी (DSA), डायरेक्ट मार्केटिंग एजंट (DMA), तृतीय-पक्ष एजन्सी, तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील व्यवहारांचा स्पष्ट समावेश करण्यात आला आहे.
या नव्या मसुद्यानुसार ग्राहकांना दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, लपवलेली अटी, आक्रमक मार्केटिंग तंत्रे आणि तथाकथित ‘डार्क पॅटर्न्स’वर कठोर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. आर्थिक उत्पादनांची विक्री करताना पारदर्शक माहिती देणे, जोखीम स्पष्ट करणे, ग्राहकाच्या गरजेनुसारच उत्पादने सुचवणे आणि चुकीच्या आश्वासनांवर बंदी घालणे या बाबींवर विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे कर्ज, विमा, गुंतवणूक योजना, थर्ड पार्टी फायनान्शियल प्रॉडक्ट्स यांची विक्री अधिक जबाबदारीने आणि नियमनबद्ध पद्धतीने करावी लागणार आहे.
या मसुद्यात ‘Responsible Business Conduct’ अंतर्गत सर्व प्रकारच्या बँका, नागरी व ग्रामीण सहकारी बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, पेमेंट्स बँका, NBFC, हाउसिंग फायनान्स कंपन्या तसेच अखिल भारतीय वित्तीय संस्था यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच ‘Undertaking of Financial Services’ या आधीच्या नियमांमध्येही सुधारणा करून एजन्सी बिझनेस आणि रेफरल सर्व्हिसेससाठी स्वतंत्र व कडक चौकट प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने हा मसुदा सार्वजनिक अभिप्रायासाठी खुला केला असून बँका, वित्तीय संस्था, सहकारी बँका, NBFC तसेच सर्वसामान्य नागरिक 4 मार्च 2026 पर्यंत आपले अभिप्राय सादर करू शकतात. हे अभिप्राय रिझर्व्ह बँकेच्या ‘Connect 2 Regulate’ प्लॅटफॉर्मवर किंवा ई-मेलद्वारे पाठवता येणार आहेत. अभिप्रायानंतर अंतिम नियमावली लागू केली जाणार असून, त्यानंतर भारतातील संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रातील जाहिरात, मार्केटिंग आणि विक्री पद्धतींमध्ये मोठा बदल घडण्याची शक्यता आहे.