मुंबई: व्यवहार तोलामधील (Balance of Payments) सततच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) रुपया घसरणीपासून वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर आगामी महिन्यांत दबाव राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. प्रसिद्ध वित्तीय संस्था 'बार्कलेज'च्या एका ताज्या अहवालानुसार, चलन बाजारातील अस्थिरता रोखण्यासाठी आरबीआयने आपल्या एकूण परकीय चलन साठ्यापैकी आतापर्यंत केवळ २% हिस्सा खर्च केला आहे.
आशियाई चलनांमध्ये रुपयाची कामगिरी सुस्तावली
मध्य-पूर्वेतील वाढत्या संघर्षानंतर आशियाई चलनांमध्ये भारतीय रुपया (INR) हा सर्वात कमकुवत कामगिरी करणाऱ्या चलनांपैकी एक ठरला आहे. या काळात केवळ फिलिपिन पेसो या चलनामध्ये रुपयापेक्षा अधिक घसरण पाहायला मिळाली. बार्कलेजच्या अंदाजानुसार, आरबीआयने मार्च आणि एप्रिल महिन्यांत चलन बाजारातील अस्थिरता नियंत्रणात आणण्यासाठी स्पॉट मार्केटमध्ये १८ अब्ज ते २९ अब्ज डॉलर्सची विक्री केली असण्याची शक्यता आहे.
स्पॉट आणि फॉरवर्ड मार्केटमधील हस्तक्षेप
ब्रोकरेजच्या गणनेनुसार, रिझर्व्ह बँकेचा हस्तक्षेप केवळ स्पॉट मार्केटपुरता मर्यादित नव्हता. मार्चअखेरीस मध्यवर्ती बँकेचे थकीत 'शॉर्ट यू.एस. फॉरवर्ड बुक' सुमारे १०३ अब्ज डॉलर्सवर होते, ज्यात महिनाभरात २५.४ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. एप्रिलमध्ये डॉलरच्या काहीशा कमकुवतपणामुळे ही स्थिती ८५ अब्ज डॉलर्सवर आली असली, तरी स्पॉट आणि फॉरवर्ड मार्केटमधील एकूण हस्तक्षेप सुमारे १०.८ अब्ज डॉलर्स (निव्वळ गंगाजळीच्या २%) इतका राहण्याचा अंदाज आहे.
आरबीआयची नियामक आणि प्रशासकीय पावले
परकीय चलन साठ्यात मोठी घट होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेने थेट डॉलर विक्रीसोबतच अनेक प्रशासकीय उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने समाविष्ट आहेत:
बँकांच्या खुल्या ऑनशोर USD/INR पोझिशन्सवर मर्यादा घालणे.
रुपयाशी संबंधित नॉन-डिलिव्हरेबल फॉरवर्ड (NDF) कॉन्ट्रॅक्ट्सचे नियम कडक करणे (यातील काही निर्बंध नंतर अंशतः शिथिल करण्यात आले आहेत).
सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे (जरी यामुळे डॉलरची मागणी फारशी घटणार नाही, असा बार्कलेजचा अंदाज आहे).
परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी नवे पर्याय
रुपयाला बळ देण्यासाठी आणि भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक विविध पर्यायांवर विचार करत आहेत. यामध्ये सरकारी बँकांद्वारे परकीय चलन बॉण्ड्स जारी करणे (सन २००० मधील 'इंडिया मिलेनियम डिपॉझिट्स' योजनेच्या धर्तीवर), परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी देशांतर्गत बॉण्ड बाजारातील कर कमी करणे, आणि बँकांसाठी चलन जोखीम कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून एफएक्स स्वॅप्स (FX Swaps) उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त, आयातदारांची डॉलरची मागणी सुलभ करणे, निर्यातदारांना परकीय चलन रूपांतरणासाठी प्रोत्साहित करणे, सवलतीच्या दरात FCNR ठेवी पुन्हा सुरू करणे आणि बाह्य व्यावसायिक कर्ज (ECB) नियम शिथिल करणे अशा अनेक उपायांवर अंतर्गत चर्चा सुरू आहे.
व्याजदरवाढीचा पर्याय आणि रुपयाचा पुढील प्रवास
रिझर्व्ह बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी रुपयाच्या घसरणीला रोखण्यासाठी अंतर्गत पातळीवर चर्चा करत असून, यामध्ये व्याजदरवाढीचा (Interest Rate Hike) पर्यायही पुन्हा समोर आला आहे. मात्र, बार्कलेजच्या मते, रुपयाला मोठा आधार देण्यासाठी आक्रमक व्याजदरवाढ करावी लागेल, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला खीळ बसू शकते. त्यामुळे आरबीआय आधी इतर उपायांना प्राधान्य देईल.
पुढील अंदाज :- रिझर्व्ह बँकेच्या या विविध उपायांमुळे रुपयाच्या अवमूल्यनाचा वेग नक्कीच मंदावेल; मात्र जागतिक परिस्थिती पाहता बार्कलेजने चलनाबाबत मंदीचा दृष्टिकोन कायम ठेवला आहे. येत्या काही आठवड्यांत रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ९८ पर्यंत कमकुवत होऊ शकतो, असा अंदाज अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.