रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया  
Co-op Banks

बँक वेबसाइट्स ‘.com’ वरून ‘.bank.in’ वर: रिझर्व्ह बँकेचा सायबर सुरक्षा निर्णय

ऑनलाइन फसवणुकीला आळा, ग्राहकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य

Prachi Tadakhe

भारतातील सर्व प्रमुख बँका — स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), HDFC बँक, ICICI बँक आणि अॅक्सिस बँक — आता त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट्सना “.com” किंवा “.co.in” या जुन्या डोमेनवरून “.bank.in” या नवीन डोमेनवर स्थलांतरित झाल्या आहेत.

हा मोठा बदल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या निर्देशानुसार करण्यात आला असून, उद्दिष्ट आहे ऑनलाइन सुरक्षा अधिक मजबूत करणे आणि ग्राहकांना खऱ्या बँकिंग वेबसाइट्सवरच प्रवेश मिळावा याची खात्री करणे.

अलीकडच्या काळात फिशिंग हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे — जिथे फसवणूक करणारे खोट्या वेबसाइट तयार करून ग्राहकांना फसवतात आणि त्यांच्याकडून बँकिंग माहिती घेतात.
हे प्रकार टाळण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत “.bank.in” डोमेनवर स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले होते.

मायग्रेशनची अंतिम मुदत संपल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांना सल्ला दिला आहे की लॉगिन करण्यापूर्वी वेबसाइटचा पत्ता नीट तपासा आणि केवळ अधिकृत “.bank.in” डोमेनवरच व्यवहार करा.

‘.bank.in’ डोमेन अधिक सुरक्षित का आहे?

  • “.bank.in” हे डोमेन केवळ रिझर्व्ह बँकेकडून मान्यता प्राप्त बँकांनाच उपलब्ध आहे.

  • या डोमेनची नोंदणी केवळ सत्यापित आणि कायदेशीर वित्तीय संस्थांनाच करता येते.

  • यामुळे बनावट वेबसाइट्सची शक्यता जवळजवळ संपते, कारण कोणताही फसवणूक करणारा हे डोमेन वापरू शकत नाही.

हा बदल म्हणजे ग्राहकांसाठी अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि सुरक्षित ऑनलाइन बँकिंग अनुभव निर्माण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

फसवणुकीच्या घटनांमध्ये घट, पण रक्कम तिप्पट

रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये बँक फसवणुकीची प्रकरणे 34% नी कमी झाली, पण एकूण फसवणुकीची रक्कम तिप्पट झाली आहे.

  • एकूण प्रकरणे: 23,953 (FY25)

  • एकूण रक्कम: ₹36,014 कोटी

  • मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढ: जवळपास 3 पट

खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये फसवणुकीच्या घटनांची संख्या जास्त (59.4%) असली तरी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये फसवणुकीची रक्कम अधिक होती — ₹25,667 कोटी, तर खाजगी बँकांमध्ये ती ₹10,088 कोटी होती.

आरबीआयने सांगितले की, एकूण रकमेतील वाढीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे ₹18,674 कोटींच्या मागील 122 प्रकरणांचे पुनर्वर्गीकरण, जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर पुन्हा नोंदवण्यात आले.

ग्राहकांसाठी आरबीआयचा संदेश

“ग्राहकांनी बँकिंग व्यवहार करण्यापूर्वी नेहमी वेबसाइटचा पत्ता तपासावा. ‘.bank.in’ डोमेन असलेली वेबसाइटच अधिकृत आहे. अशा पद्धतीने आपण स्वतःचे आणि आपल्या पैशांचे संरक्षण करू शकतो.”

SCROLL FOR NEXT