बँकांतील ४१.५ टक्के ठेवींना विमा संरक्षण – रिझर्व्ह बँक अहवाल

मुंबई : देशातील बँकिंग व्यवस्थेतील ठेवीदारांसाठी दिलासादायक बातमी असून, देशातील ९७.६ टक्के बँक खात्यांमधील ४१.५ टक्के ठेवी विमा संरक्षित असल्याची माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) ताज्या अहवालातून समोर आली आहे. मार्च २०२५ अखेरीस ही विमा सुरक्षा डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) मार्फत देण्यात आली आहे.

प्रत्येक खातेदाराला ५ लाखांपर्यंत विमा संरक्षण

डीआयसीजीसीकडून प्रत्येक खातेदाराला कमाल ५ लाख रुपयांपर्यंत ठेवींचे विमा संरक्षण दिले जाते. म्हणजेच बँकेत ठेवलेली रक्कम ५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास ती पूर्णपणे विमा संरक्षित असते. एका बँकेत असलेल्या बचत, चालू, मुदत ठेवी अशा सर्व खात्यांची एकत्रित रक्कम या मर्यादेत गणली जाते.

देशातील एकूण ठेवी आणि विमा संरक्षणाचे चित्र

रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, मार्च २०२५ अखेरीस देशातील बँकांमध्ये एकूण २४१.०८ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. त्यापैकी १००.१२ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवींना विमा संरक्षण प्राप्त आहे. म्हणजेच एकूण ठेवींच्या ४१.५ टक्के रक्कम विम्याखाली आहे.

याआधी मार्च २०२४ अखेरीस ९४.१२ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी विमा संरक्षित होत्या, जे प्रमाण एकूण ठेवींच्या ४३.१ टक्के होते. त्यामुळे टक्केवारीत थोडी घट झाली असली, तरी विमा संरक्षित ठेवींच्या रकमेतील वाढ ही ठळक आहे.

२०२४-२५ मध्ये दावे आणि विमा निधी

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ दरम्यान डीआयसीजीसीने विमा निधीतून ४०६ कोटी रुपयांचे दावे निकाली काढले आहेत. याच कालावधीत १,३०९ कोटी रुपयांची दावे वसुली करण्यात आली आहे.
मार्च २०२५ अखेरीस डीआयसीजीसीच्या विमा निधीतील शिल्लक २.२९ लाख कोटी रुपये असून, त्यामध्ये वार्षिक १५.२ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. विमा संरक्षित ठेवींमध्येही ६.४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

‘या’ बँकांना विमा संरक्षण

३१ मार्च २०२५ पर्यंत डीआयसीजीसीने एकूण १,९८२ बँकांना विमा संरक्षण दिले आहे. यामध्ये –

• १३९ व्यावसायिक बँका

• १,८४३ सहकारी बँका

यांचा समावेश आहे.

सार्वजनिक, खासगी आणि सहकारी बँकांमधील स्थिती

• १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये १२६.१ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवींना विमा संरक्षण असून, एकूण ठेवींपैकी ४७.२ टक्के रक्कम संरक्षित आहे.

• २९ खाजगी बँकांमध्ये ८९.९ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवींना विमा संरक्षण असून, हे प्रमाण ३१.४ टक्के आहे.

• नागरी सहकारी बँकांमध्ये ५.८ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी विमा संरक्षित असून, एकूण ठेवींच्या ६५ टक्के रक्कम सुरक्षित आहे.

• राज्य सहकारी बँकांमध्ये २.६ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवींना विमा संरक्षण असून, हे प्रमाण ४२.२ टक्के आहे.

ठेवीदारांसाठी काय अर्थ?

रिझर्व्ह बँकेच्या या अहवालामुळे देशातील बँकिंग व्यवस्थेतील ठेवीदारांचा विश्वास अधिक मजबूत झाला आहे. बँक अडचणीत आल्यास किंवा बंद पडल्यास, ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित असल्यामुळे सामान्य ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळतो.