भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने ग्रामीण आणि बँकिंग सुविधा कमी असलेल्या भागांमध्ये सेवा देणाऱ्या बँक एजंटांसाठी अधिक कडक नियमांचा प्रस्ताव मांडला आहे. या मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एजंट्सवरील देखरेख वाढवणे, वेतन संरचनेत सुधारणा करणे आणि योग्य तपासणी (due diligence) अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
बँकिंगच्या शेवटच्या टप्प्यावर सेवा पुरवणाऱ्या बिझनेस कॉरस्पॉन्डंट्स (BCs) साठी रिझर्व्ह बँकेने दोन स्वतंत्र मॉडेल्स प्रस्तावित केले आहेत. यामध्ये “बिझनेस कॉरस्पॉन्डंट बँकिंग आउटलेट्स” (BC-BO) आणि “बिझनेस कॉरस्पॉन्डंट बँकिंग टचपॉइंट्स” (BC-BT) यांचा समावेश आहे. या दोन्ही मॉडेल्सच्या कार्यक्षेत्राची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली असून, सेवा पुरवण्याच्या पद्धतीत फरक ठेवण्यात आला आहे.
BC-BO हे स्थिर युनिट्स म्हणून कार्य करणार असून त्यांना बँक शाखांप्रमाणे निश्चित कामकाजाचे तास पाळावे लागतील. दुसरीकडे, BC-BT हे कमी खर्चात आणि लवचिक वेळेत मर्यादित सेवा देणारे मॉडेल असेल. रिझर्व्ह बँकेने बँकांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत विद्यमान BC आउटलेट्सचे या दोन प्रकारांपैकी योग्य प्रकारात पुनर्वर्गीकरण करावे.
याशिवाय, एजंट्सच्या मोबदल्याच्या रचनेतही बदल सुचविण्यात आले आहेत. BC-BO ऑपरेटर्सना निश्चित आणि परिवर्तनीय अशा दोन्ही प्रकारचे वेतन मिळणार आहे, तर BC-BT ऑपरेटर्सना केवळ कामगिरीवर आधारित परिवर्तनीय मानधन दिले जाईल. या संदर्भात पात्र एजंट्ससाठी निश्चित मासिक मानधन ठरवण्याची जबाबदारी इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडे सोपवण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, बँक एजंट्सच्या सर्व कृतींसाठी संबंधित बँक पूर्णपणे जबाबदार राहील, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. यामुळे बँकांना त्यांच्या BC नेटवर्कवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही प्रकारची नियमित देखरेख ठेवणे बंधनकारक होणार आहे.
दरम्यान, या मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांवर नियामक संस्था, बँका आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून ५ मेपर्यंत अभिप्राय मागवण्यात आला आहे. प्राप्त सूचनांचे परीक्षण करून रिझर्व्ह बँक अंतिम निर्देश जारी करणार आहे.