भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नुकताच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालातील लेखापरीक्षित ताळेबंदावर नजर टाकल्यास, देशातील सहकारी बँकिंग क्षेत्राबाबत मध्यवर्ती बँकेच्या भूमिकेत आणि ठेवींच्या ओघात एक अत्यंत रंजक आणि 'संमिश्र कल' (Mixed Trend) दिसून येत आहे. एकीकडे काही प्रमुख सहकारी बँकांमधील रिझर्व्ह बँकेच्या ठेवींमध्ये घट झाली असताना, दुसरीकडे गैर-अनुसूचित बँकांवरील विश्वास वाढल्याचे चित्र आहे. मात्र, या सगळ्यात सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडून सहकारी बँकांना मिळालेले शून्य कर्ज साहाय्य, जे या क्षेत्राच्या स्वावलंबनाचे किंवा कदाचित बदलत्या धोरणांचे संकेत देत आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या ताळेबंदानुसार, मध्यवर्ती बँकेने सहकारी बँकांमध्ये ठेवलेल्या निधीमध्ये लक्षणीय फेरबदल झाले आहेत.
अनुसूचित राज्य सहकारी बँका: या बँकांमध्ये मागील आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेच्या ८,४३९.५० कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या, ज्या चालू आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) घटून ६,९२२ कोटी रुपयांवर आल्या आहेत.
इतर सहकारी बँका: या श्रेणीतील बँकांमध्येही हाच घसरणीचा कल पाहायला मिळाला. येथील ठेवी ११,६०६ कोटी रुपयांवरून थेट ९,८६० कोटी रुपयांपर्यंत खाली आल्या आहेत.
गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बँका: वर नमूद केलेल्या दोन्ही क्षेत्रांत घट झाली असताना, गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बँकांनी मात्र सर्वांना थक्क केले आहे. या बँकांमधील आरबीआयच्या ठेवी ६,५६९ कोटी रुपयांवरून वाढून ७,३४८ कोटी रुपयांवर पोहोचल्या आहेत.
हा संमिश्र कल दर्शवतो की, मध्यवर्ती बँक सहकारी क्षेत्रातील प्रत्येक श्रेणीचे मूल्यमापन अत्यंत बारकाईने करत असून, त्यानुसारच आपल्या निधीचे नियोजन करत आहे.
या संपूर्ण अहवालातील सर्वात महत्त्वाचा आणि विश्लेषणात्मक मुद्दा म्हणजे, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ दरम्यान रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना दिलेली कर्जे आणि आगाऊ रक्कम (Loans and Advances) शून्य राहिली आहे. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या या अधिकृत आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, या वर्षात सहकारी बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडून कोणत्याही तात्पुरत्या किंवा दीर्घकालीन कर्ज साहाय्याची मागणी केली नाही किंवा आरबीआयने तशी तरतूद करणे आवश्यक मानले नाही.
या 'शून्य' आकडेवारीचे दोन अर्थ लावले जाऊ शकतात. पहिला म्हणजे, देशातील सहकारी बँका स्वतःच्या तरलतेच्या (Liquidity) बाबतीत अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी झाल्या आहेत. दुसरा अर्थ असा असू शकतो की, रिझर्व्ह बँकेने सहकारी क्षेत्राला कर्ज देण्याबाबतचे नियम अधिक कडक केले आहेत, ज्यामुळे बँकांनी स्वतःच्या अंतर्गत स्त्रोतांवर अधिक भर दिला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या वार्षिक अहवालात केवळ आर्थिक आकडेवारी मांडून थांबलेले नाही, तर यावर्षी 'सहकारी बँकिंग क्षेत्रा'ला विशेष प्राधान्य दिले आहे. शहरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) सक्षमीकरणासाठी आरबीआयने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
१. पर्यवेक्षकीय सुधारणा आणि जोखीम व्यवस्थापन: बँकांचे कामकाज अधिक पारदर्शक व्हावे यासाठी जोखीम-आधारित पर्यवेक्षण (Risk-based Supervision) प्रणाली अधिक मजबूत करण्यात आली आहे.
२. सायबर सुरक्षा उपक्रम: डिजिटल युगात सहकारी बँकांना सायबर हल्ला आणि फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी विशेष सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे आणि उपक्रम राबवले जात आहेत.
३. ठेव विमा विकास: सामान्य ठेवीदारांचा सहकारी बँकांवरील विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी ठेव विमा प्रणालीमध्ये (Deposit Insurance) महत्त्वाचे बदल घडवून आणले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेचा हा वार्षिक अहवाल सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी एक आरसा आहे. ठेवींची घट आणि शून्य कर्ज साहाय्य हे जरी वरवर चिंतेचे कारण वाटत असले, तरी सायबर सुरक्षा, जोखीम व्यवस्थापन आणि पर्यवेक्षकीय सुधारणांवर आरबीआयने दिलेला भर हा या क्षेत्राला भविष्यासाठी अधिक सुरक्षित आणि व्यावसायिक बनवण्याचा प्रयत्न आहे. सहकार क्षेत्राला आता केवळ सरकारी किंवा मध्यवर्ती बँकेच्या पाठबळावर न राहता, आर्थिक शिस्त आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून स्वतःच्या पायावर उभे राहावे लागेल, हाच संदेश या अहवातून मिळतो.