शॅडो बँकिंग म्हणजे पारंपरिक बँकांप्रमाणे कर्जपुरवठा, वित्तीय व्यवहार आणि पतपुरवठ्याशी संबंधित सेवा देणाऱ्या; मात्र बँकांपेक्षा वेगळ्या नियामक चौकटीत कार्यरत असलेल्या बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून चालणारी वित्तीय व्यवस्था होय. यामध्ये प्रामुख्याने बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs), काही गुंतवणूक संस्था आणि कर्जपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो. या संस्था अर्थव्यवस्थेत कर्जपुरवठ्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करतात; मात्र अपुरे भांडवल, आर्थिक व्यवहारांमधील पारदर्शकतेचा अभाव, कमकुवत जोखीम व्यवस्थापन किंवा नियामक नियमांचे उल्लंघन यामुळे वित्तीय व्यवस्थेसमोर धोके निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे अशा संस्थांवर प्रभावी नियामक नियंत्रण आणि आर्थिक शिस्त असणे आवश्यक आहे. येथे लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे सर्व एनबीएफसी अनधिकृत किंवा बेकायदेशीर नसतात. भारतात आरबीआयच्या नियमनाखाली अनेक एनबीएफसी कायदेशीररीत्या वित्तीय सेवा पुरवतात.
भारताच्या बिगर-बँकिंग वित्तीय क्षेत्रातील पारदर्शकता, आर्थिक स्थैर्य आणि ग्राहकांचे हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कठोर पाऊल उचलले आहे. १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नियामक प्रकटीकरणानुसार, एकूण ६३ बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आणि गृह वित्त संस्थांवर (HFCs) कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये ४९ संस्थांचे नोंदणी प्रमाणपत्र (Certificate of Registration – CoR) सक्तीने रद्द करण्यात आले, तर १३ एनबीएफसी आणि एका गृह वित्त कंपनीने स्वतःहून नोंदणी प्रमाणपत्र परत केल्याने त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली.
नियमांचे पालन न करणाऱ्या, आवश्यक भांडवलाची अट पूर्ण न करणाऱ्या आणि प्रत्यक्ष व्यवसायातून बाहेर पडलेल्या संस्थांना वित्तीय व्यवस्थेतून दूर करण्याच्या आरबीआयच्या धोरणाचा हा महत्त्वाचा भाग आहे. विशेषतः निष्क्रिय वित्तीय संस्थांच्या परवान्यांचा गैरवापर करून डिजिटल कर्जपुरवठा आणि आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार घडण्याची शक्यता लक्षात घेता या कारवाईला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ मधील कलम ४५-आयए (६) अंतर्गत ४९ बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांची नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. आवश्यक किमान भांडवल राखण्यात अपयश, नियामक अहवाल सादर करण्यातील अनियमितता आणि प्रशासकीय नियमांचे पालन न करणे, ही अशा कारवाईमागील प्रमुख कारणे आहेत.
याशिवाय १३ एनबीएफसी आणि एका गृह वित्त कंपनीने स्वेच्छेने आपली नोंदणी प्रमाणपत्रे परत केली. यामध्ये मणिभावनम होम फायनान्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचा समावेश असून, कंपनीचे विलीनीकरण किंवा विसर्जन झाल्यानंतर तिने आपला परवाना परत केला. मनीष सिंथेटिक्स, अमर प्लाझा अँड होल्डिंग्ज आणि ब्राव्हो कॅपिटल सर्व्हिसेस यांसारख्या संस्थांनीही आपले वित्तीय कामकाज बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
रिझर्व्ह बँकेने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये लागू केलेल्या स्केल बेस्ड रेग्युलेशन (SBR) चौकटीमुळे एनबीएफसी क्षेत्रातील नियामक शिस्त अधिक कठोर झाली आहे. या चौकटीअंतर्गत संस्थांचा आकार, व्यवहारांचे स्वरूप आणि जोखीम यानुसार नियमनाची पातळी निश्चित करण्यात आली आहे.
बेस लेयरमधील एनबीएफसींसाठी निव्वळ मालकी निधीची (Net Owned Fund – NOF) किमान मर्यादा टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा दोन कोटी रुपये होती. ती ३१ मार्च २०२५ पर्यंत पाच कोटी रुपये आणि ३१ मार्च २०२७ पर्यंत दहा कोटी रुपये करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
या वाढत्या भांडवली अटींसोबतच स्वतंत्र जोखीम व्यवस्थापन, संचालक मंडळाचे उत्तरदायित्व, वैधानिक लेखापरीक्षण आणि डिजिटल प्रणालींचे अनुपालन यांचाही संस्थांवर खर्च वाढत आहे. परिणामी, मर्यादित कर्जव्यवसाय असलेल्या छोट्या आणि प्रादेशिक एनबीएफसींसाठी व्यवसाय सुरू ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरत आहे. त्यामुळे काही संस्था अतिरिक्त भांडवल उभारण्याऐवजी स्वेच्छेने परवाने परत करण्याचा किंवा व्यवसायाचे पुनर्गठन करण्याचा पर्याय स्वीकारत आहेत.
या कारवाईमागील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निष्क्रिय एनबीएफसींच्या परवान्यांचा गैरवापर. काही अवैध डिजिटल कर्जपुरवठादार आणि ऑफशोअर कर्ज नेटवर्क निष्क्रिय एनबीएफसींच्या नोंदणीचा आधार घेऊन स्वतःच्या कर्जव्यवहारांना कायदेशीर स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करतात.
अशा परवान्यांच्या आधारे पेमेंट गेटवे सुविधा मिळवणे, डिजिटल कर्ज ॲप्सना विश्वासार्हता प्राप्त करून देणे आणि ग्राहकांना कर्जपुरवठा करणे, असे प्रकार घडण्याची शक्यता असते. यामुळे अवाजवी व्याजदर, वसुलीसाठी छळ, ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर आणि आर्थिक फसवणुकीचे धोके वाढतात.
निष्क्रिय आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी रद्द केल्यामुळे अशा गैरप्रकारांना संस्थात्मक आधार मिळण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. डिजिटल कर्जपुरवठा क्षेत्रात पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेची ही कारवाई केवळ एनबीएफसी क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेतील नियामक शिस्तीचा महत्त्वाचा संदेश देते. नागरी सहकारी बँका आणि सहकारी पतसंस्थांनीही भांडवली पर्याप्तता, आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता, नियमित लेखापरीक्षण, योग्य प्रशासन आणि नियामक अनुपालन यांना सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
विशेषतः डिजिटल कर्जपुरवठा, ग्राहकांची माहिती सुरक्षित ठेवणे, सायबर सुरक्षेची प्रभावी व्यवस्था आणि तृतीय पक्ष सेवा पुरवठादारांवर नियंत्रण या बाबींकडे सहकारी वित्तीय संस्थांनी गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार होत असताना केवळ व्यवसायवाढीवर लक्ष केंद्रित न करता संस्थेची आर्थिक क्षमता, जोखीम व्यवस्थापन आणि अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा सक्षम करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.