सहकार मंत्रालय 
Co-op Banks

सहकारी संस्थांवर जलद सर्वेक्षण सुरू; सहकार व सांख्यिकी मंत्रालयांचा संयुक्त उपक्रम

डेटा-आधारित धोरणनिर्मितीसाठी ऐतिहासिक पाऊल, सहकारी क्षेत्राच्या आर्थिक योगदानाचे अचूक मोजमाप होणार

Vijay chavan

भारताच्या सहकारी क्षेत्रासाठी डेटा-चालित धोरणनिर्मिती मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, सहकार मंत्रालय (MoC) आणि सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI) यांच्या संयुक्त सहकार्याने कार्यात्मक सहकारी संस्थांवर जलद सर्वेक्षण (Rapid Survey on Functional Cooperatives – RSFC) सुरू करण्यात आले आहे.

या सर्वेक्षणाचा उद्देश देशपातळीवरील प्रमुख सहकारी क्षेत्रांमध्ये एकूण मूल्यवर्धित (GVA), एकूण उत्पादन मूल्य (GVO) आणि रोजगार निर्मिती यांचे अचूक व विश्वासार्ह अंदाज तयार करणे हा आहे.

सहकारी क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक डेटा उपक्रम

सहकार मंत्रालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या कार्यात्मक सहकारी संस्थांच्या (FCs) यादीच्या आधारे सर्वेक्षण राबवण्यास MoSPI ने तत्वतः मान्यता दिली आहे.
हा उपक्रम भारताच्या ग्रामीण व कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या आर्थिक योगदान व रोजगार क्षमतेशी संबंधित दीर्घकालीन डेटा तफावत भरून काढण्याचा प्रयत्न आहे.

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसवर आधारित नमुना चौकट

सर्वेक्षणासाठी नमुना चौकट राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) मधून तयार केली जाणार असून त्यामुळे देशव्यापी, पद्धतशीर व व्यापक व्याप्ती सुनिश्चित केली जाणार आहे.

या सर्वेक्षणात समावेश असेल —

  • प्राथमिक सहकारी संस्था

  • ३० क्षेत्रांमधील फेडरेशन्स

यामध्ये मुख्यतः पुढील प्रकारच्या सहकारी संस्थांचा समावेश असेल :
✔ पत सहकारी संस्था
✔ गृहनिर्माण सहकारी संस्था
✔ उत्पादक सहकारी संस्था
✔ विपणन सहकारी संस्था
✔ सामाजिक क्षेत्रातील सहकारी संस्था
✔ बहुउद्देशीय सहकारी संस्था

दोन आर्थिक वर्षांचा तुलनात्मक अभ्यास

स्ट्रक्चरल बदल आणि ट्रेंड विश्लेषणासाठी हा सर्वेक्षण डेटा पुढील दोन आर्थिक वर्षांसाठी संकलित केला जाणार आहे :


आर्थिक वर्ष २०२०–२१
आर्थिक वर्ष २०२३–२४

यामुळे विशेषतः कोविडनंतरच्या काळातील सहकारी परिसंस्थेतील बदलांचे विश्लेषण शक्य होणार आहे.

एप्रिल २०२६ पासून सर्वेक्षण, ६ महिन्यांचा कालावधी

प्रस्तावित वेळापत्रकानुसार -

सर्वेक्षण सुरूवात : एप्रिल २०२६

कालावधी : ६ महिने

या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष राष्ट्रीय खात्यांमध्ये (National Accounts) आणि रोजगार अंदाजांमध्ये समाविष्ट केले जाणार असून, त्यामुळे सहकारी क्षेत्राचे राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व अधिक मजबूत होणार आहे.

अभिप्राय सादरीकरणाची माहिती

सूचना व टिप्पण्या खालील ई-मेलवर पाठवता येतील :
tc.dpd@mospi.gov.in
nssocpd.coord@mospi.gov.in
अंतिम तारीख : १६ फेब्रुवारी २०२६

निष्कर्ष:- RSFC हा केवळ सर्वेक्षण प्रकल्प नसून, भारतातील सहकारी क्षेत्रासाठी भविष्यातील धोरणनिर्मितीचा आधारस्तंभ ठरणारा डेटा-इन्फ्रास्ट्रक्चर उपक्रम आहे.
SCROLL FOR NEXT