मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) यवतमाळ जिल्ह्यातील 'द पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुसद' (The Pusad Urban Co-operative Bank Ltd., Pusad) यांच्यावर लागू असलेल्या निर्बंधांच्या मुदतवाढीत आणखी वाढ केली आहे. बँकिंग नियमन कायद्याच्या (Banking Regulation Act, 1949) अंतर्गत रिझर्व्ह बँकेने हे निर्देश जारी केले असून, आता हे निर्बंध ७ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत कायम राहणार आहेत.
नेमकी पार्श्वभूमी काय?
रिझर्व्ह बँकेने याआधी ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशाद्वारे पुसद अर्बन बँकेवर ६ महिन्यांसाठी (७ मे २०२६ पर्यंत) निर्बंध घातले होते. त्यानंतर ३१ जुलै २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार या मुदतीत वाढ करून ती ७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत करण्यात आली होती. मात्र, जनहित लक्षात घेता बँकेच्या या निर्देशांची अंमलबजावणी पुढे चालू ठेवणे आवश्यक असल्याचे समाधान झाल्यामुळे, रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा या मुदतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आणखी ३ महिन्यांची मुदतवाढ
बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम ५६ सह वाचल्या जाणाऱ्या कलम ३५A च्या उप-कलम (१) मधील अधिकारांचा वापर करत रिझर्व्ह बँकेने हे निर्देश ७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून ते ७ फेब्रुवारी २०२७ रोजी व्यवसाय बंद होईपर्यंत, पुनरावलोकनाच्या अधीन राहून (subject to review) वाढवले आहेत.
आर्थिक स्थितीबाबत रिझर्व्ह बँकेचा स्पष्ट संदेश
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, ही मुदतवाढ किंवा निर्देशांमध्ये करण्यात आलेले बदल म्हणजे बँक रिझर्व्ह बँकेच्या समाधानानुसार आर्थिकदृष्ट्या मजबूत किंवा सुरक्षित झाली आहे, असा अर्थ काढला जाऊ नये. तसेच, यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांमधील इतर सर्व नियम आणि अटी जशाच्या तशा कायम राहतील.