स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. सुधारित प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY 2.0) अंतर्गत पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्या पात्र नागरिकांना गृहकर्जावर 4 टक्के व्याज अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेमुळे 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावर लाभार्थ्यांना कमाल 1.80 लाख रुपयांपर्यंतचा आर्थिक लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे मासिक EMI चा भार कमी होऊन घर खरेदी अधिक परवडणारी ठरणार आहे.
या योजनेनुसार पात्र लाभार्थ्यांच्या गृहकर्जातील पहिल्या 8 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर 4 टक्के व्याज अनुदान दिले जाईल. हे अनुदान जास्तीत जास्त 12 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील. केंद्र सरकारकडून मिळणारी अनुदानाची रक्कम थेट कर्ज खात्यात जमा केली जाईल. त्यामुळे कर्जाची मूळ रक्कम कमी होईल आणि मासिक हप्ता (EMI) देखील घटेल.
उदाहरणार्थ, 8 टक्के व्याजदराने 20 वर्षांसाठी 25 लाख रुपयांचे गृहकर्ज घेतल्यास सध्या सुमारे 21 हजार रुपयांचा EMI भरावा लागतो. मात्र, सरकारच्या व्याज अनुदानामुळे कर्जावरील व्याजाचा भार कमी होऊन मासिक EMI मध्येही लक्षणीय घट होऊ शकते.
ही योजना शहरी भागातील पहिल्यांदाच पक्के घर खरेदी करणाऱ्या कुटुंबांसाठी आहे.
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा
EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक): 3 लाख रुपयांपर्यंत
LIG (कमी उत्पन्न गट): 3 ते 6 लाख रुपये
MIG (मध्यम उत्पन्न गट): 6 ते 9 लाख रुपये
घराची कमाल किंमत 35 लाख रुपये
गृहकर्जाची कमाल रक्कम 25 लाख रुपये
अर्जदाराच्या किंवा कुटुंबाच्या नावावर देशात इतर कोणतेही पक्के घर नसावे.
या योजनेमुळे केवळ लाखो कुटुंबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार नाही, तर रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. घरांच्या मागणीत वाढ झाल्यास नवीन प्रकल्पांना गती मिळेल आणि रोजगाराच्या संधीही वाढतील.
महत्त्वाची बाब :- पात्र लाभार्थी आवश्यक कागदपत्रे आणि उत्पन्नाचा पुरावा सादर करून बँक किंवा मान्यताप्राप्त गृहनिर्माण वित्त संस्थेमार्फत या व्याज अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतात.