मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (PSBs) कारभारात अधिक व्यावसायिकता, संचालक मंडळाला अधिक स्वायत्तता, व्यवस्थापनातील उत्तरदायित्व आणि बँकिंग क्षेत्रातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेने पी. जे. नायक समितीची स्थापना केली होती. समितीने बँकांच्या संचालक मंडळांची रचना, मालकी हक्क, वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या नियुक्त्या, नियामक व्यवस्था, जोखीम व्यवस्थापन आणि संचालक मंडळाची जबाबदारी या विविध बाबींचा अभ्यास केला.
रिझर्व्ह बँकेने 20 जानेवारी 2014 रोजी ही तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. समितीचे अध्यक्ष पी. जे. नायक, अॅक्सिस बँकेचे माजी अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. समितीने ‘Report of the Committee to Review Governance of Boards of Banks in India’ हा अहवाल मे 2014 मध्ये सादर केला. RBI ने हा अहवाल 13 मे 2014 रोजी सार्वजनिक केला.
त्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संचालक मंडळांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी अपेक्षित स्वायत्तता आहे का, मंडळांची व्यावसायिक क्षमता पुरेशी आहे का आणि सरकारी मालकीमुळे बँकांच्या कारभारावर अतिरिक्त प्रभाव पडतो का, याबाबत चर्चा होती.
समितीसमोर बँकांच्या संचालक मंडळाच्या कामकाजाची परिणामकारकता, धोरण, वाढ, प्रशासन आणि जोखीम व्यवस्थापनासाठी मंडळ पुरेसा वेळ देत आहे का, तसेच बँक मालकी आणि संचालक मंडळातील प्रतिनिधित्वाशी संबंधित RBIच्या नियमांचा आढावा घेण्याचे काम होते. मालक, संचालक आणि नियामक यांच्यातील संभाव्य हितसंबंधांच्या संघर्षाचाही अभ्यास समितीला करायचा होता.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये वरिष्ठ व्यवस्थापनातील वारंवार होणारे बदल, संचालक मंडळातील व्यावसायिक कौशल्याची गरज, जोखीम व्यवस्थापन व आर्थिक अहवालांवरील देखरेख आणि सरकारची मालक तसेच धोरणनिर्माता अशी दुहेरी भूमिका यांसारखे मुद्देही महत्त्वाचे होते.
समितीला विद्यमान बँक प्रशासन व्यवस्था प्रभावी, स्वतंत्र आणि व्यावसायिक बँक संचालक मंडळासाठी पुरेशी आहे का, याचा अभ्यास करायचा होता. त्याचबरोबर संचालक मंडळावर लागू असलेल्या नियामक अनुपालनाच्या आवश्यकतांचा आढावा घेऊन त्यात आवश्यक ते बदल सुचविणे, मंडळाने धोरण, वाढ, प्रशासन आणि जोखीम व्यवस्थापनावर पुरेसे लक्ष दिले आहे का हे तपासणे आणि बँकांच्या मालकी, मालकीच्या केंद्रीकरणासह संचालक मंडळातील प्रतिनिधित्वाच्या नियमांचे परीक्षण करणे हेही समितीच्या कार्यक्षेत्रात होते.
तसेच संचालक मंडळात आवश्यक कौशल्ये व स्वायत्तता आहे का, संचालकांसाठी ‘फिट अँड प्रॉपर’ निकष व कार्यकाळ, तसेच संचालक मंडळाच्या मानधनाशी संबंधित चौकटीचाही समितीने आढावा घेतला.
सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील भागभांडवलाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी Bank Investment Company (BIC) स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली. सरकारची मालक म्हणून भूमिका आणि बँकांच्या दैनंदिन प्रशासनापासूनची भूमिका यामध्ये स्पष्ट अंतर निर्माण करणे हा यामागील प्रमुख विचार होता.
BIC ही व्यावसायिक पद्धतीने सरकारच्या बँकांमधील गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन करणारी संस्था असावी, अशी समितीची संकल्पना होती.
बँकांच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये, व्यवस्थापनात आणि कार्यपद्धतीत संचालक मंडळाला अधिक स्वातंत्र्य देण्याची शिफारस करण्यात आली. बँकेच्या व्यावसायिक निर्णयांमध्ये मंडळाची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व अधिक स्पष्ट करण्यावर भर देण्यात आला.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक आणि इतर संचालकांच्या नियुक्तीसाठी Bank Boards Bureau (BBB) सारखी व्यावसायिक संस्था असावी, अशी शिफारस करण्यात आली.
संचालक नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि व्यावसायिक करण्यासाठी BBB हे संक्रमणकालीन स्वरूपाचे व्यासपीठ म्हणूनही विचारात घेण्यात आले होते. PRSच्या सारांशानुसार, समितीने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मालकी व संचालक नियुक्तीच्या प्रक्रियेत BIC आणि BBBच्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने बदल सुचविले होते.
बँक संचालक मंडळात बँकिंग, वित्त, कायदा, व्यवस्थापन आणि इतर संबंधित क्षेत्रातील आवश्यक ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्तींचा योग्य समावेश असावा, अशी शिफारस करण्यात आली.
बँकिंग व्यवसाय अधिक गुंतागुंतीचा होत असताना संचालकांना जोखीम, आर्थिक व्यवहार, नियामक आवश्यकता आणि व्यवस्थापनाच्या निर्णयांचे मूल्यमापन करता येणे आवश्यक असल्याचे समितीने अधोरेखित केले.
Non-Executive Chairman आणि Chief Executive Officer (CEO) ही पदे स्वतंत्र ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली. यामुळे संचालक मंडळाची देखरेख आणि बँकेचे दैनंदिन कार्यकारी व्यवस्थापन यांच्यात स्पष्ट भूमिका-विभाजन होण्याची अपेक्षा होती.
दीर्घकालीन धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी वरिष्ठ व्यवस्थापनाला पुरेसा कार्यकाळ मिळावा, यावर समितीने भर दिला. अध्यक्षांसाठी किमान पाच वर्षे आणि कार्यकारी संचालकांसाठी किमान तीन वर्षांचा कार्यकाळ सुचविण्यात आला.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी सरकारची मालक म्हणून भूमिका आणि RBIची नियामक म्हणून भूमिका स्पष्टपणे वेगळी करण्याची शिफारस करण्यात आली. बँकिंग क्षेत्रासाठी एकसमान नियामक चौकट असावी, हा समितीच्या विचारातील महत्त्वाचा भाग होता.
BICच्या माध्यमातून मालकीची पुनर्रचना केल्यानंतर सरकारने काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील आपला हिस्सा 50 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा विचार करावा, अशी शिफारस समितीने केली होती. यामागे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांसाठी अधिक समान स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा विचार होता.
समितीने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांशी संबंधित काही विशेष कायदे रद्द करून संबंधित बँकांना Companies Actच्या चौकटीत आणण्याचा प्रस्ताव मांडला. यामध्ये Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts, 1970 आणि 1980, State Bank of India Act, 1955 आणि State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 यांचा समावेश होता.
जोखीम व्यवस्थापन ही संचालक मंडळाची प्रमुख जबाबदारी असावी, असा समितीचा दृष्टिकोन होता. बँकेच्या विविध आर्थिक आणि कार्यकारी जोखमी ओळखणे, त्यांचे मूल्यांकन करणे आणि त्यावर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंडळाने प्रभावी देखरेख करावी, यावर भर देण्यात आला.
RBIच्या व्यापक बँकिंग गव्हर्नन्स चौकटीतही संचालक मंडळाची भूमिका, जोखीम व्यवस्थापन, अंतर्गत नियंत्रण, अनुपालन आणि पारदर्शकता या बाबींना महत्त्व देण्यात आले आहे.
बँकेच्या आर्थिक अहवालांची अचूकता, आर्थिक स्थितीचे योग्य प्रतिबिंब आणि नियामक व कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन यावर संचालक मंडळाने अधिक लक्ष द्यावे, अशी शिफारस करण्यात आली.
बँकिंग सुधारणा करताना ग्राहकांचे हित आणि वित्तीय समावेशन यांचा विचार संचालक मंडळाच्या पातळीवर केला जावा, असा समितीचा दृष्टिकोन होता. ग्राहकांशी न्याय्य व्यवहार, वित्तीय उत्पादनांची योग्य माहिती आणि बँकिंग सेवांची व्यापक उपलब्धता यांना महत्त्व देण्यात आले.
भरती, प्रोत्साहन, उत्तराधिकारी नियोजन, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास या बाबींमध्ये संचालक मंडळाची भूमिका अधिक प्रभावी असावी, अशी शिफारस करण्यात आली. बँकांना सक्षम व्यावसायिक मनुष्यबळ आकर्षित व टिकवून ठेवण्यासाठी HR व्यवस्थापनाला धोरणात्मक महत्त्व देण्यावर भर होता.
खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये मालकीचे केंद्रीकरण आणि एखाद्या गुंतवणूकदाराचा अतिप्रभाव टाळण्यासाठी मालकी, मतदानाचे अधिकार आणि संचालक मंडळातील प्रतिनिधित्वासंबंधी नियम मजबूत करण्याची शिफारस करण्यात आली.
व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापित आणि विविधीकृत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना काही अटींच्या अधीन राहून बँकांमध्ये मोठा हिस्सा ठेवण्याची परवानगी देण्याची कल्पनाही समितीने मांडली होती.
पी. जे. नायक समितीच्या शिफारसींचा केंद्रबिंदू ‘मालकी, व्यवस्थापन आणि नियमन यांच्यात स्पष्ट भूमिका-विभाजन’ हा होता. बँकेचा मालक कोण आहे यापेक्षा बँकेचे संचालक मंडळ किती सक्षम, स्वतंत्र आणि उत्तरदायी आहे, याला अधिक महत्त्व देण्याची दिशा समितीने मांडली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संचालक मंडळाची व्यावसायिक क्षमता वाढविणे, वरिष्ठ व्यवस्थापनातील सातत्य, जोखीम व्यवस्थापन मजबूत करणे, संचालकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अधिक व्यावसायिक करणे आणि नियामक चौकट अधिक स्पष्ट करणे हे या अहवालातील प्रमुख विषय होते.
समितीच्या शिफारसींनंतर सरकारने Banks Board Bureau स्थापन केले. RBIच्या नंतरच्या चर्चांमध्येही पी. जे. नायक समितीच्या बँक मालकी व प्रशासनाशी संबंधित शिफारसींचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
समितीच्या काही शिफारसींवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सामाजिक भूमिकेच्या संदर्भात चर्चा झाली. सरकारचा मालकीहक्क कमी केल्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे स्वरूप, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जपुरवठा आणि वित्तीय समावेशन यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली.
सरकारी मालकी कमी करणे, राष्ट्रीयीकृत बँकांशी संबंधित कायद्यांमध्ये बदल करणे आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनासाठी दीर्घ कार्यकाळ निश्चित करणे यांसारख्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करताना धोरणात्मक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, अशीही चर्चा झाली.
पी. जे. नायक समितीचा अहवाल हा भारतातील बँकिंग गव्हर्नन्सच्या चर्चेतील महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. बँकांच्या संचालक मंडळाला अधिक स्वायत्तता देणे, व्यावसायिक संचालक मंडळ तयार करणे, वरिष्ठ व्यवस्थापनाला स्थैर्य देणे, जोखीम व अनुपालनावर मंडळाची जबाबदारी वाढवणे आणि मालकी व नियमनातील भूमिका स्पष्ट करणे या माध्यमातून बँक प्रशासन अधिक प्रभावी करण्याची दिशा या अहवालाने मांडली.
समितीने विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रशासनाकडे ‘सरकारी मालकी’पेक्षा ‘व्यावसायिक आणि उत्तरदायी बँक गव्हर्नन्स’ या दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यातील काही कल्पना पुढील काळातील बँकिंग गव्हर्नन्सविषयक धोरणात्मक चर्चांमध्येही संदर्भबिंदू ठरल्या.