“वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना ही कर्जदाराचा अधिकार नाही,” असे स्पष्ट निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे.
बँकेकडून ओटीएस प्रस्ताव स्वीकारणे अथवा नाकारणे हा बँकेच्या व्यावसायिक विवेकबुद्धीचा भाग असल्याचे न्यायालयाने म्हटले असून, न्यायालय बँकेला अशा सेटलमेंटसाठी आदेश देऊ शकत नाही, असा ठोस निकाल दिला आहे.
या निर्णयामुळे ₹६२ कोटींचे कर्ज थकविणाऱ्या ‘एन. कुमार हाऊसिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ कंपनीची याचिका फेटाळून लावली आहे, या मुळे इंडियन बँकेला दिलासा दिला आहे.
ही याचिका कंपनीच्या संचालिका अर्चना वाणी यांनी दाखल केली होती.
‘एन. कुमार हाऊसिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ कंपनीने आपल्या संबंधित प्रकल्प ‘पूनम रिसॉर्ट्स साठी (त्यावेळी अलाहाबाद बँक, सध्या इंडियन बँक) कडून ₹६२ कोटींचे कर्ज घेतले होते.
कर्जफेड करण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याने, २०१७ साली बँकेने खाते ‘थकबाकीदार’ (NPA) म्हणून वर्गीकृत केले.
त्यानंतर, बँकेने SARFAESI कायद्यान्वये आणि दिवाळखोरी व दिवाळखोरी संहिता (IBC) अंतर्गत वसुली कारवाई सुरू केली.
कर्जदार अर्चना वाणी यांनी बँकेवर आरोप केला की,
बँकेने ‘बेंचमार्क निकष’ न सांगता त्यांचा वन टाइम सेटलमेंट (OTS) प्रस्ताव नाकारला आणि हे मनमानीपणे केले.
त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने या निर्णयाची चौकशी करावी, अशी त्यांची मागणी होती.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की —
“बँकेचा पैसा हा सार्वजनिक पैसा आहे. त्या पैशाची वसुली करणे ही बँकेची जबाबदारी आहे. ओटीएस योजना लागू करावी की नाही, हे ठरवणे हा बँकेच्या व्यावसायिक विवेकबुद्धीचा भाग आहे.”
त्यामुळे न्यायालय बँकेवर ओटीएस देण्याचा आदेश लादू शकत नाही, असे नमूद करून कंपनीची याचिका फेटाळण्यात आली.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात दोन महत्त्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालयीन प्रकरणांचा संदर्भ दिला —
‘Bijnor Urban Co-operative Bank Ltd. vs. Meenal Agarwal’ (2023)
‘State Bank of India vs. Arvind Electronics’
या दोन्ही प्रकरणांतही सर्वोच्च न्यायालयाने हेच मत नोंदवले होते की,
ओटीएस स्वीकारणे अथवा नाकारणे हा पूर्णतः बँकेचा निर्णय आहे आणि न्यायालय यावर बंधन घालू शकत नाही.
तथापि, न्यायालयाने पूर्वीपासून लागू असलेला तात्पुरता (Interim) स्थगिती आदेश आणखी सहा आठवडे कायम ठेवण्यास परवानगी दिली, जेणेकरून याचिकाकर्त्यांना पुढील कायदेशीर पर्याय विचारता येतील.
या प्रकरणात —
याचिकाकर्त्या कंपनीतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सी. एस. कप्तान यांनी बाजू मांडली;
त्यांना अॅड. एच. एन. वर्मा यांनी सहकार्य केले;
तर बँकेतर्फे अॅड. एन. आर. साबू यांनी युक्तिवाद मांडला.