ओडिशा उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल दिला आहे. या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, बँक एका खातेधारकाचे थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी संयुक्त खात्यातील रक्कम दुसऱ्या सह-खातेधारकाच्या संमतीशिवाय वळते करू शकत नाही. असा प्रकार कायदेशीर दृष्ट्या चुकीचा आणि अन्यायकारक आहे.
हा निकाल भरतचंद्र मलिक विरुद्ध स्टेट बँक ऑफ इंडिया या प्रकरणात देण्यात आला. भरतचंद्र मलिक हे निवृत्त रेल्वे कर्मचारी असून, त्यांचे आणि त्यांच्या पत्नी सुशीला मलिक यांचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये संयुक्त खाते आहे. या खात्यात दर महिन्याला मलिक यांचे सुमारे ₹ ३५,००० निवृत्ती वेतन जमा होत असे.
सुशीला मलिक यांनी २०१५ मध्ये एसबीआयकडून दोन वाहनांसाठी अनुक्रमे ₹ ५.९ लाख आणि ₹८ लाख कर्ज घेतले होते. या कर्जासाठी मलिक यांनी हमीदार म्हणून सही केली होती. तथापि, काही काळानंतर हे कर्ज थकीत राहिले.
यानंतर, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये बँकेने कोणतीही पूर्वसूचना न देता संयुक्त खात्यातून ₹२.३ लाख आणि ₹२.७ लाख अशी एकूण ₹५ लाखांची रक्कम थकीत कर्जाकडे वर्ग केली. बँकेने या कारवाईचे समर्थन करत म्हटले की, ती रक्कम कर्जफेडीसाठी वापरण्यात आली.
भरतचंद्र मलिक यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून या कारवाईला आव्हान दिले. त्यांनी म्हटले की, ही रक्कम त्यांच्या निवृत्ती वेतनाची आहे आणि ती त्यांच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन आहे. निवृत्ती वेतन ही कायद्याने संरक्षित रक्कम असल्याने, बँकेला तिच्यावर कोणताही हक्क सांगता येत नाही. या एकतर्फी वसुलीने त्यांना गंभीर आर्थिक अडचणीत आणले आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपल्या बचावात म्हटले की, भरतचंद्र मलिक हे पत्नीच्या कर्जाचे हमीदार (guarantor) असल्याने, कर्जफेडीसाठी त्यांच्या खात्यातून पैसे वळते करणे योग्य आहे. बँकेने या कारवाईत कोणतीही अनियमितता नसल्याचा दावा केला.
न्यायमूर्ती संजीब के. पाणिग्रही यांच्या खंडपीठाने सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून बँकेची ही कारवाई बेकायदेशीर ठरवली. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की —
“संयुक्त खात्यातील एका व्यक्तीवर कर्ज असले तरी, बँक सह-कर्जदार नसलेल्या दुसऱ्या खातेधारकाच्या खात्यातील निधीवर हक्क सांगू शकत नाही. बँकेने अशा प्रकारे वसुली करणे म्हणजे कायदेशीर अधिकाराचा दुरुपयोग आहे.”
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, निवृत्ती वेतन हा संविधान आणि कायद्यानुसार संरक्षित स्रोत आहे. त्यामुळे त्या रकमेवर बँक कोणत्याही प्रकारे हात घालू शकत नाही. या प्रकारामुळे केवळ आर्थिकच नव्हे, तर नैतिक अन्यायही झाला आहे.
न्यायालयाने बँकेची कारवाई पूर्णपणे चुकीची आणि अमान्य ठरवली असून, मलिक यांच्या खात्यातून वळते केलेली रक्कम परत देण्याचे निर्देश दिले.
हा निर्णय संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा दिशादर्शक ठरणार आहे. कारण या निकालानुसार —
संयुक्त खात्यातील एका खातेधारकाचे कर्ज बाकी असले तरी दुसऱ्याच्या संमतीशिवाय रक्कम वळते करता येणार नाही.
निवृत्ती वेतनासारख्या संवेदनशील निधीवर बँकेला कोणताही अधिकार नाही.
बँकांना अशा प्रकरणांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि नैतिकता राखावी लागेल.
ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण केले आहे आणि बँकांना कर्ज वसुली करताना नैतिक व कायदेशीर मर्यादांचे पालन करणे अनिवार्य असल्याचा ठोस संदेश दिला आहे.
सारांश: “संयुक्त खात्यातील निधीवर बँकेला एकतर्फी हक्क नाही; निवृत्ती वेतनासारख्या रकमेवर बँकेचा अधिकार लागू होत नाही.” – ओडिशा उच्च न्यायालय