संयुक्त राष्ट्रांचे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक गती देण्यासह सर्वसामान्यांच्या विकासात असामान्य योगदान दिलेल्या सहकाराला मजबूत करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी 'राष्ट्रीय सहकार धोरण - २०२५'ची नुकतीच घोषणा केली. देशाच्या आर्थिक, सामाजिक व ग्रामीण विकासात सहकार क्षेत्राने नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. साधारणपणे सहकार म्हणजे लोकांनी लोकांच्या विकासासाठी उभा केलेला एक समान प्रयत्न, अशी याची संकल्पना होती. देश स्वतंत्र झाल्यावर 'विना सहकार नही उद्धार' हे ब्रीद स्वीकारून महाराष्ट्र, कर्नाटक आदी राज्यांत सहकार चळवळ फोफावली. विविध माध्यमातून देशभरात सहकाराचा पाया रोवला गेला. महाराष्ट्र त्यात अग्रेसर राज्य ठरले. सहकाराच्या माध्यमातून समाजातील शोषित, वंचित कुटुंबांना उभारी मिळाली. विशेषतः ग्रामीण भागात शेतकरी, मजूर, लघुउद्योग, दुग्ध व्यवसाय, पतसंस्था या क्षेत्रात सहकारी संस्थांनी गेल्या सात दशकांत उल्लेखनीय कार्य केलेले आहे. मात्र, कालौघात सहकारी चळवळीला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. भ्रष्टाचार, राजकीय हस्तक्षेप, अपारदर्शक व्यवहार, आर्थिक अकार्यक्षमता आणि व्यवस्थापकीय त्रुटी यामुळे अनेक सहकारी संस्था केवळ नावालाच उरल्या. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हे धोरण जाहीर करून सहकारात नवचैतन्य आणलेले आहे. या धोरणामध्ये केंद्र सरकारने पारदर्शकता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि व्यावसायिक कार्यक्षमतेची अंमलबजावणी या तीन गोष्टींवर विशेष भर दिलेला आहे. सहकार मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली राबवले जाणारे हे धोरण केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्याने देशभरात सहकार व्यवस्था एकसंध आणि बळकट करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
देखरेख यंत्रणा अधिक प्रभावी होणार
गेल्या काही दशकांत सहकारी संस्थांचे राज्यांच्या राजकारणाशी झालेले घट्ट नाते आणि त्यातून निर्माण झालेल्या विसंगतींमुळे सामान्य सदस्यांचा या व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाला होता. त्यामुळे खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या लाटेत सहकाराला पुनरुज्जीवित करणे हे आजच्या सरकारपुढे मोठे आव्हान होते. नव्या धोरणात याचीच जाणीव ठेवून सहकारी संस्थांमध्ये व्यवस्थापन कौशल्य, व्यावसायिकता आणि जबाबदारी या बाबी अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे या नव्या सहकार धोरणानुसार, मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांचे एकत्रित डिजिटल रजिस्ट्रेशन, ऑडिट प्रणाली, आर्थिक लेखाजोखा सुलभ करण्यासाठी एकच डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहे. यामुळे केंद्रीय देखरेख अधिक प्रभावी होईल आणि बनावट संस्था किंवा अपारदर्शक व्यवहारांना आळा बसेल. शासनाने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे देशातील सर्व सहकारी संस्थांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे.
या धोरणात साखर कारखाने, दुग्ध व्यवसाय, खते, बियाणे, थेट शेतकरी बाजारपेठ, साठवणूक गोदामे आणि थंड साठवण प्रणाली यांसाठी सहकारी तत्त्वावर आधारित नव्या कंपन्या स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट समाविष्ट आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन शेतकरी उत्पादक संघटनांना सहकारी संस्थांमध्ये रूपांतर करण्याचीही तरतूद आहे. अशा प्रकारे सहकाराची चौकट विस्तारताना त्यात आधुनिक व्यापारशास्त्राची शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आगामी काळात हे धोरण जर प्रभावीपणे अंमलात आले, तर ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळू शकते. रोजगारनिर्मिती, महिला सहभाग, युवकांना नेतृत्वाची संधी, स्थानिक विकास आणि आर्थिक स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल, या सर्व बाबतींत सहकारी संस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने एकाद्या गावातील सहकारी संस्था थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडली जाऊ शकते, ही कल्पना भविष्यात वास्तवात उतरवण्याची क्षमता या धोरणात दिसून येते.
सहकारात राजकीय हस्तक्षेप नसावा
सहकार धोरण यशस्वी होण्यासाठी त्याची अंमलबजावणी करताना राजकीय हस्तक्षेप टाळणे, प्रशिक्षण व जागृती वाढवणे, स्थानिक नेतृत्व घडवणे आणि सदस्यांना त्यांच्या हक्कांची व जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून देणे या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. अन्यथा नव्या धोरणाची परिणतीही जुन्याच चुकांमध्ये होईल आणि सहकार पुन्हा एखादी सरकारी योजना बनून जाईल. येथे लक्षात घ्या की, सहकारी संस्था जर लोकांच्या मालकीची व लोकांनी चालवलेल्या असतील, तरच त्या टिकतात. सरकारने या नव्या धोरणात सहकार क्षेत्राच्या स्वायत्ततेला धक्का न लागता त्यास योग्य दिशा देण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. भविष्यात या धोरणामुळे सहकार क्षेत्र राजकीय कुरघोडींपासून मुक्त होऊन खऱ्या अर्थाने शेतकरी, महिला, युवक आणि ग्रामीण उद्योजकांच्या हातात सक्षम आर्थिक साधन बनू शकेल, अशी आशा बाळगता येते. आज भारताला आर्थिक विषमतेपासून मुक्त होण्याचा मार्ग शोधायचा असेल तर सहकार हा एक सशक्त पर्याय ठरू शकतो. जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात आपण आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यावसायिकता आणि स्थानिक सहभाग या तीन स्तंभांवर आधारित सहकारी चळवळ उभारली, तर त्यातून निर्माण होणारी लोकशाही आर्थिक व्यवस्था ही भारतासाठी निश्चितच आदर्श ठरू शकेल. नव्या सहकार धोरणाने ही दिशा दाखवलेली आहे. आता गरज आहे ती या धोरणाला कृतीत उतरवण्याची. मात्र, याचा लाभ खऱ्या अर्थाने सामान्य सदस्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी राजकीय हस्तक्षेप रोखणे आणि सभासदांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे अनिवार्य आहे. सहकारी संस्था या समाजकेंद्रित असल्याने त्यांना केवळ बँक किंवा उद्योग न समजता, त्या ग्रामविकासाचे मंदिर म्हणून पुढे नेणे आवश्यक आहे. २०२७ ला देशाची अर्थव्यवस्था तिसरी जागतिक अर्थव्यवस्था होण्याची क्षमता बाळगून आहे. अशा काळात त्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला सहाय्यभूत ठरू शकेल असे सहकार क्षेत्र असणार आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीला आणि सामाजिक समृद्धीला सहकाराची साथ या धोरणामुळे निश्चितच मिळणार आहे.