देशातील NBFC कंपन्यांना सायबर हल्ल्यांचा फटका. 
Co-op Banks

NBFC सायबर हल्ले: ३०० कोटींची फसवणूक

देशातील NBFC कंपन्यांना सायबर हल्ल्यांचा फटका. ३०० कोटींची फसवणूक; डिजिटल कर्ज सुरक्षा व वितरण मुद्दे ऐरणीवर.

Vijay chavan

देशातील बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFC) सायबर हल्ल्यांचा मोठा फटका बसला असून, गेल्या तीन महिन्यांत दिल्ली-एनसीआर परिसरातील १२ NBFC कंपन्यांचे तब्बल ६५ कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे. देशभरात अशा प्रकारच्या १५० हून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या असून, सायबर गुन्हेगारांनी ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम लंपास केल्याची माहिती समोर आली आहे. बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यातील (NBFC) डिजिटल कर्ज वितरण प्रणालीतील सुरक्षेतील त्रुटींचा फायदा घेत हा सायबर हल्ल्यांचा प्रकार घडल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे.

हिरो फिनकॉर्पला १२ कोटींचा फटका

या सायबर हल्ल्यांमध्ये हिरो फिनकॉर्प या वित्तीय कंपनीला मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. कंपनीच्या डिजिटल पेमेंट प्रणालीत अनधिकृत प्रवेश करून सुमारे ३०० व्यवहारांद्वारे १२ कोटी रुपये वळवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. दिल्ली-एनसीआरमधील १२ NBFC कंपन्यांनी याप्रकरणी पोलिसांत प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल केले आहेत. विशेषतः वार्षिक उलाढाल एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या छोट्या वित्तीय कंपन्या सायबर गुन्हेगारांच्या लक्ष्यावर असल्याचे तपास यंत्रणांनी नमूद केले आहे.

एका दिल्लीस्थित NBFC कंपनीला सुरुवातीच्या सायबर हल्ल्यात ७.५० कोटी रुपयांचा फटका बसला. त्यानंतर काही दिवसांतच पुन्हा ७.२५ कोटी रुपयांची रक्कम चोरीला गेली. यावरून सायबर गुन्हेगारांकडून एकाच संस्थेवर वारंवार हल्ले केले जात असल्याचे स्पष्ट होते.

पेमेंट API मधील त्रुटींचा गैरफायदा

या सायबर हल्ल्यांमध्ये गुन्हेगारांनी पारंपरिक फसवणुकीच्या पद्धतीऐवजी थेट वित्तीय संस्थांच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) सहाय्याने तयार केलेल्या टूलकिटचा वापर करून पेमेंट API मधील त्रुटी शोधणे, लॉगिन आणि प्रमाणीकरणाशी संबंधित गोपनीय माहिती चोरणे तसेच असुरक्षित टेस्टिंग प्रणालींमध्ये प्रवेश करणे, अशा पद्धतींचा वापर करण्यात आला.

कर्ज मंजूर झाल्यानंतर वितरणासाठी प्रतीक्षेत असलेल्या व्यवहारांची माहिती मिळवून गुन्हेगारांनी संबंधित रक्कम मूळ कर्जदाराच्या खात्यात जमा होण्याऐवजी बनावट किंवा इतरांच्या नावाने उघडलेल्या बँक खात्यांमध्ये वळवली. विशेष म्हणजे, कर्जदारांच्या वैयक्तिक खात्यांमध्ये प्रवेश करण्याऐवजी कंपन्यांच्या कर्ज वितरण प्रणालीलाच लक्ष्य करण्यात आले.

काही मिनिटांत ५० ते ६० खात्यांत पैशांचे हस्तांतरण

चोरीची रक्कम लपवण्यासाठी सायबर गुन्हेगारांनी अत्यंत वेगवान आर्थिक व्यवहारांची साखळी तयार केली होती. सुरुवातीला काही वेळा केवळ एक रुपयाची चाचणी स्वरूपातील रक्कम हस्तांतरित करून पेमेंट प्रणालीची पडताळणी केली जात होती. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणातील रक्कम काही मिनिटांतच ५० ते ६० वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली जात होती.

या खात्यांना म्यूल अकाउंट्स (Mule Accounts) असे म्हटले जाते. पुढे या खात्यांमधील पैसे USDT या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित करणे किंवा ऑनलाइन बेटिंग आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून फिरवणे, अशा पद्धतींचा वापर करून पैशांचा माग काढणे कठीण केले जात होते.

दिल्ली पोलिसांची कारवाई; १८ कोटी रुपये गोठवले

या प्रकरणाचा तपास करताना दिल्ली पोलिसांनी म्यूल बँक खाती उघडणे आणि उपलब्ध करून देण्याशी संबंधित किमान २० जणांना अटक केली आहे. तसेच चोरी झालेल्या रकमेपैकी सुमारे १८ कोटी रुपये वेळेत शोधून गोठवण्यात पोलिसांना यश आले आहे. ही रक्कम गुन्हेगारांच्या हातातून रोख स्वरूपात किंवा क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित होण्यापूर्वी रोखण्यात आली.

RBI आणि CERT-In कडून सायबर सुरक्षेवर भर

या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथकाने (CERT-In) वित्तीय संस्थांना सायबर सुरक्षेबाबत तातडीचे इशारे दिले आहेत. 'CRAFTY FALCON' या नावाने नोंदवलेल्या AI-सहाय्यित सायबर हल्ल्यांच्या मोहिमेबाबत सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जुन्या API प्रणाली, कोडमध्ये साठवलेले गोपनीय पासवर्ड आणि असुरक्षित टेस्टिंग वातावरण यामुळे वित्तीय संस्थांवर हल्ले होण्याचा धोका वाढत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) २०२६ मध्ये NBFC क्षेत्रासाठी फसवणूक जोखीम व्यवस्थापनासंदर्भात अधिक कडक निर्देश लागू केले आहेत. संभाव्य फसवणुकीची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा (Early Warning Signals) मजबूत करणे, डिजिटल पेमेंटमधील सुरक्षाभंगाची तातडीने नोंद करणे आणि जोखीम व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करणे यावर भर देण्यात आला आहे.

सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसाठीही धोक्याची घंटा

NBFC क्षेत्रातील या घटनांमधून भारतीय नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि पतसंस्थांनीही महत्त्वाचा धडा घेण्याची गरज आहे. डिजिटल कर्ज वितरण, ऑनलाइन पेमेंट, मोबाईल बँकिंग आणि विविध फिनटेक कंपन्यांशी जोडलेल्या प्रणालींमध्ये सुरक्षेतील छोटीशी त्रुटीदेखील मोठ्या आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरू शकते.

त्यामुळे सहकारी वित्तीय संस्थांनी API सुरक्षा तपासणी, मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA), व्यवहारांची रिअल-टाइम देखरेख, लाभार्थी खात्यांची पडताळणी, नियमित सायबर सुरक्षा ऑडिट आणि संशयास्पद व्यवहार रोखण्यासाठी स्वयंचलित यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे. विशेषतः कर्ज वितरणापूर्वी आणि प्रत्यक्ष रक्कम हस्तांतरित करताना स्वतंत्र पडताळणी व्यवस्था असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

डिजिटल बँकिंगचा विस्तार होत असताना सायबर सुरक्षा ही केवळ माहिती तंत्रज्ञान विभागाची जबाबदारी न राहता संस्थेच्या संचालक मंडळापासून वरिष्ठ व्यवस्थापनापर्यंत सर्वांची सामूहिक जबाबदारी बनली आहे. ग्राहकांचा विश्वास आणि संस्थेची आर्थिक सुरक्षितता टिकवण्यासाठी सायबर सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आता अनिवार्य झाले आहे.

SCROLL FOR NEXT