देशातील मोठ्या, लहान बँक्स, त्यातील म्युल खात्यापासून ते कोट्याधीश डॉक्टर, शास्त्रज्ञ, वकील ,निवृत्त खातेदारानंतर आता लहान आणि मध्यम आकाराच्या बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) सायबर गुन्हेगारांच्या निशाण्यावर आल्या आहेत. २०२६ पूर्वी बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) वर प्रामुख्याने रॅन्समवेअर (Ransomware) आणि ग्राहकांचा डेटा लीक करण्याचे हल्ले अधिक प्रमाणात घडले होते. आता हॅकर्स चिनी एआय (AI) टूल्सच्या मदतीने थेट NBFC कंपन्यांचे पेमेंट आणि कर्ज वितरण API हॅक करत आहेत. पुढे चिंतेची बाब ही आहे की NBFCs वरील सायबर हल्यात लंपास केलेली रक्कम बँकातील म्युल खात्यात जमा होऊन अदृश्य होत आहे.
या पूर्वीचे NBFC वरील काही मोठे सायबर हल्ले :
इंडियाबुल्स ग्रुप रॅन्समवेअर हल्ला (२०२०). जून २०२० मध्ये 'Indiabulls Housing Finance' वर 'Clop' नावाच्या हॅकर गटाने रॅन्समवेअर हल्ला केला होता. यात कंपनीच्या अंतर्गत फायली आणि ग्राहकांच्या कागदपत्रांचा डेटा चोरीला गेल्याचे समोर आले होते.
डिजिटल कर्ज प्लॅटफॉर्म्सवरील डेटा गळती (२०२२). 'कॅशमामा' (CashMama) आणि 'चेकबुक' (Chqbook) यांसारख्या कर्ज सुविधा देणाऱ्या संस्थांच्या सर्व्हरमधील त्रुटींमुळे लाखो ग्राहकांची वैयक्तिक व क्रेडिट माहिती इंटरनेटवर उघड झाली होती.
हल्ल्यांच्या पद्धतीत झालेला बदल
पूर्वीचे हल्ले प्रामुख्याने ग्राहकांचा डेटा चोरणे किंवा सिस्टीम लॉक करून खंडणी मागणे (Ransomware) यापुरते मर्यादित होते. मात्र, ऑक्टोबर २०२६ मध्ये CERT-In ने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, आता हॅकर्स चिनी एआय (AI) टूल्सच्या मदतीने थेट NBFC कंपन्यांचे पेमेंट आणि कर्ज वितरण API हॅक करत आहेत. यामुळे KYC पडताळणी टाळून मंजूर कर्जाची रक्कम थेट हॅकर्सच्या 'म्यूल' (Mule) खात्यांमध्ये वळवली जात आहे. . डिजिटल कर्जवितरणाचा वाढता विस्तार आणि कमकुवत सायबर सुरक्षा यामुळे हा धोका अधिक गंभीर बनला आहे.
फसवणुकीची कार्यपद्धती (Modus Operandi)
तांत्रिक त्रुटी व उपाययोजना
जुने सॉफ्टवेअर, असुरक्षित API, कमकुवत पासवर्ड, Multi-Factor Authentication चा अभाव, अपुरी देखरेख या त्रुटी कंपन्यांना महागात पडत आहेत. प्रत्येक कर्जवितरणासाठी स्वतंत्र पडताळणी, लाभार्थी खात्याची पुनःतपासणी, व्यवहार मर्यादा, रिअल-टाइम अलर्ट, 24×7 नेटवर्क मॉनिटरिंग, नियमित VAPT आणि सायबर सुरक्षा ऑडिट आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, Incident Response Plan आणि तातडीने व्यवहार थांबवण्याची यंत्रणा उभारल्यास अशा हल्ल्यांपासून संरक्षण अधिक सक्षम होऊ शकते.
सायबर सुरक्षा ही केवळ IT विभागाची जबाबदारी न ठेवता संस्थेच्या जोखीम व्यवस्थापनाचा अविभाज्य भाग बनवणे गरजेचे आहे. प्रत्येक कर्जवितरणासाठी दुहेरी प्रमाणीकरण, लाभार्थी खात्याची स्वतंत्र पडताळणी, व्यवहार मर्यादा, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि संशयास्पद व्यवहारांवर स्वयंचलित 'रोक' - नियंत्रण आवश्यक आहे. नियमित VAPT, स्वतंत्र सायबर ऑडिट, API सुरक्षा तपासणी, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि तातडीची Incident Response यंत्रणा यांनाही प्राधान्य द्यावे.
NBFC क्षेत्रातील वाढत्या डिजिटल जोखमींचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने 31 जुलै 2026 रोजी Cybersecurity, Technology: Risk, Resilience and Assurance Framework Directions, 2026 हे निर्देश जारी केले आहेत. या निर्देशांनुसार NBFC संस्थांना त्यांच्या आकारमानानुसार सायबर सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. संचालक मंडळाची देखरेख, स्वतंत्र सायबर सुरक्षा धोरण, नियमित IT Risk Assessment, सायबर संकट व्यवस्थापन योजना, डेटा बॅकअप आणि सुरक्षा परीक्षण यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. सायबर हल्ल्याची घटना निदर्शनास आल्यानंतर सहा तासांच्या आत RBI च्या DAKSH प्रणालीवर अहवाल सादर करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, 500 कोटी रुपयांपेक्षा कमी मालमत्ता असलेल्या छोट्या NBFC साठीही मूलभूत सायबर सुरक्षा उपाययोजना आवश्यक करण्यात आल्या आहेत
अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपमधील वित्तीय संस्थांनी सायबर सुरक्षेला केवळ तांत्रिक विषय न मानता संस्थात्मक जोखीम व्यवस्थापनाचा भाग बनवले आहे. युरोपियन युनियनमध्ये लागू असलेल्या Digital Operational Resilience Act (DORA) अंतर्गत वित्तीय संस्थांना सायबर जोखीम व्यवस्थापन, नियमित सुरक्षा चाचण्या, सायबर घटनांची नोंद आणि बाह्य तंत्रज्ञान सेवा पुरवठादारांवर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. हल्ला झाल्यानंतर सेवा किती लवकर पूर्ववत करता येईल, यासाठीही विशेष नियोजन केले जाते. भारतातील NBFC संस्थांनीही अशा आंतरराष्ट्रीय पद्धतींचा अभ्यास करून आपली सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सायबर फसवणुकीमुळे ग्राहकांचे पैसे गमावले गेल्यास त्याची भरपाई कोण करणार? बँकांमध्ये अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांबाबत RBI ने ग्राहकांच्या दायित्वासंदर्भात स्वतंत्र नियम निश्चित केले आहेत. मात्र बँकांसाठी असलेले हेच नियम सर्व NBFC संस्थांना आपोआप लागू होत नाहीत. NBFC मधील फसवणुकीच्या प्रकरणात संस्थेची जबाबदारी, सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी, ग्राहकाची भूमिका आणि लागू नियामक निर्देश यांच्या आधारे निर्णय घेतला जातो.
ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी RBI ची Integrated Ombudsman Scheme हीदेखील महत्त्वाची व्यवस्था आहे. पात्र NBFC विरोधात ग्राहकांना या यंत्रणेकडे तक्रार करता येते. यामध्ये आर्थिक नुकसानीसाठी 30 लाख रुपयांपर्यंत आणि मानसिक त्रास व वेळेच्या नुकसानीसाठी अतिरिक्त 3 लाख रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याची तरतूद आहे. मात्र प्रत्येक सायबर फसवणुकीत ग्राहकाला संपूर्ण रक्कम परत मिळण्याची हमी या व्यवस्थेतून मिळत नाही.
वित्तीय संस्थांच्या डिजिटल विस्ताराबरोबर सायबर गुन्हेगारांची तांत्रिक क्षमता आणि हल्ल्यांचे स्वरूपही बदलत आहे. त्यामुळे केवळ सायबर हल्ला झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा हल्ला होण्यापूर्वीच संभाव्य धोके ओळखून त्यांना प्रतिबंध करणे ही काळाची गरज बनली आहे. सर्व प्रकारच्या वित्तीय संस्थांसाठी सायबर सुरक्षा आता खर्चाची बाब नसून ठेवीदारांचा विश्वास, ग्राहकांचे आर्थिक संरक्षण आणि संस्थेच्या अस्तित्वाशी निगडित बाब बनली आहे.