राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून संबंधित माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांकडील कर्जमाफीबाबत अद्याप स्पष्ट निर्देश नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काहीसा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
पुण्यलोक सभागृहातील बैठकीत राज्य सरकारने पुनर्गठित थकबाकी कर्जमुक्ती योजना २०२४ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जाची माहिती मागवली आहे. या योजनेत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना प्रती खाते सुमारे ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. जिल्हा बँका आणि सहकारी पतसंस्था यांच्याकडून शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांकडील कर्जाबाबत स्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, राष्ट्रीयीकृत बँकांची माहिती त्यांच्या मुख्य कार्यालयांमार्फत राज्य सरकारला पाठवली जाते, त्यामुळे शाखा पातळीवर तात्काळ माहिती उपलब्ध होत नाही.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडील माहिती संबंधित मुख्य शाखांमार्फत सरकारकडे पोहोचेल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या खात्यांबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, प्रशासनाने शेतकऱ्यांना घाबरून न जाण्याचे आवाहन केले आहे. माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू असून, पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली जात आहे.