नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँकेची खालावलेली आर्थिक स्थिती आणि नियमांचे उल्लंघन या कारणांमुळे रिझर्व्ह बँकेने ८ डिसेंबर २०२५ रोजी एका आदेशान्वये (आदेश क्र. CO.DOS.SED. No.S6690/12.22.173/2025-2026) बँकेवर ६ महिन्यांचे कडक आर्थिक निर्बंध लादले होते. या निर्बंधांची मुदत ०९ जून २०२६ रोजी संपत होती. मात्र, बँकेच्या परिस्थितीत अपेक्षेप्रमाणे सुधारणा न झाल्याने, रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ३५A आणि कलम ५६ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून या निर्बंधांना मुदतवाढ दिली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, ठेवीदारांच्या पैशांची सुरक्षा आणि सार्वजनिक हित (Public Interest) लक्षात घेता हे निर्बंध पुढे सुरू ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. नवीन आदेशानुसार, ०९ जून २०२६ रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून पुढील तीन महिन्यांसाठी म्हणजेच ०९ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत बँकेवर हे निर्बंध कायम राहतील आणि या कालावधीत बँकेच्या कामकाजाचे पुन्हा पुनरावलोकन (Review) केले जाईल.
या मुदतवाढीमुळे बँकेच्या हजारो ठेवीदारांमध्ये आणि ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि गंभीर इशारा दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की:
"या मुदतवाढीचा अर्थ असा मुळीच लावू नये की, रिझर्व्ह बँक या बँकेच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत समाधानी आहे."
यावरून स्पष्ट होते की, बँकेची आर्थिक स्थिती अजूनही नाजूक असून व्यवस्थापनाला बँकिंग सुधारणेसाठी कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत. या कालावधीत बँकेचे इतर सर्व नियम आणि अटी पूर्ववत लागू राहतील, असेही रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक ब्रिज राज यांनी स्पष्ट केले आहे.
सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील अशा कारवायांमुळे ग्राहकांचा विश्वास डळमळीत होत असला, तरी रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला हा निर्णय सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या पैशांचे पूर्ण नुकसान होऊ नये यासाठी घेतलेली 'प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन' (प्रतिबंधात्मक कारवाई) मानली जात आहे. आता आगामी तीन महिन्यांत बँक प्रशासन रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांची पूर्तता कशा प्रकारे करते, यावरच या बँकेचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.