ग्रामीण सहकारी बँकांना केंद्रीकृत तांत्रिक, कार्यात्मक आणि सहाय्यक सेवा प्रदान करण्यासाठी नाबार्डने ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी (RCB) "सहकार सारथी प्रायव्हेट लिमिटेड (SSPL)’ नावाची सामायिक सेवा संस्था (SSE) सुरू केली आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या सहकार्याने नाबार्डने ही संस्था स्थापन केली आहे. सर्व ग्रामीण सहकारी बँकांनी या सेवा स्वीकारल्या आणि वापरल्या तर, त्यांच्याकडून ५ व्या वर्षांपासून पुढे दरवर्षी १,५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाची बचत होईल,अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
हा उपक्रम सहकारी बँकिंग परिसंस्थेसाठी एक क्रांतिकारी बदल ठरणार असून तंत्रज्ञानाचा अवलंब वाढवताना कार्यकारी (ऑपरेशनल) खर्च कमी करण्यास मदत करणार आहे. ग्रामीण सहकारी बँकांना केंद्रीकृत तांत्रिक, कार्यात्मक आणि सहाय्यक सेवा प्रदान करणे हे यामागचे उद्दिष्ट आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) या उपक्रमाला नियामक मान्यता दिलेली आहे.
"एसएसपीएल"कडून तीन प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल – तंत्रज्ञान, कार्यकलाप आणि संचालनात्मक कार्यात साहाय्य. यामुळे यावरील खर्चात मोठी बचत साध्य होईल , डिजिटल क्षमता बळकट होतील आणि सेवा गुणवत्तेत वाढ होईल. या संस्थेसाठी नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ आणि आरसीबी मिळून १,००० कोटी रुपयांचे अधिकृत भांडवल देणार आहेत.
अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी नाबार्डने आधीच RCB च्या IT आणि व्यवसाय प्रमुखांसह धोरणात्मक कार्यशाळा घेतलेल्या असून राज्य सहकारी बँकांच्या अध्यक्ष आणि CEO यांच्यासोबत राष्ट्रीय पातळीवर सल्लामसलतही केलेली आहे.
डिजिटल पायाभूत सुविधांचे केंद्रीकरण आणि प्रक्रिया सुलभ करून एसएसपीएल ग्रामीण सहकारी बँकांना अधिक स्पर्धात्मक, कार्यक्षम आणि भविष्याभिमुख बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. हे भारत सरकारच्या सहकारी बँकिंग क्षेत्राला बळकटी देण्याच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.