नवी दिल्ली: सहकारी बँकांद्वारे होणारा विकास हा परवडणाऱ्या कर्ज आणि वित्तीय सेवा उपलब्ध करून दिल्यामुळे होऊ शकतो. विशेषतः ग्रामीण भागात, त्यामुळे आर्थिक समावेशनाला चालना मिळते, बचतीला प्रोत्साहन मिळते, लघु व्यवसाय आणि शेतकऱ्यांना किफायतशीर आर्थिक आधार मिळतो व स्थानिक आर्थिक विकास गतिमान होतो. म्हणून देशभरात सहकारी बँकांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी ग्रामीण सहकारी बँकिंगला अधिक बळकटी देण्याची गरज ओळखून राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड)ने आता महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नाबार्डने देशभरातील वंचित जिल्ह्यांमध्ये २४० नवीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि २ नवीन राज्य सहकारी बँका (StCB) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार केलेला आहे.
सहकार मंत्रालयाने हा प्रस्ताव सर्व राज्य सरकारांकडे अभिप्राय व पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला असून, यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक समावेशनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. सध्या देशातील ६१५ पैकी ५७३ जिल्ह्यांमध्येच ३५१ जिल्हा सहकारी बँका कार्यरत आहेत, तर ४२ जिल्हे अजूनही अशा बँकांशिवाय आहेत. यापैकी ३८ जिल्ह्यांत राज्य सहकारी बँकांच्या शाखा आहेत, परंतु स्वतंत्र जिल्हा सहकारी बँका नाहीत. तर झारखंडातील तीन आणि उत्तर प्रदेशातील एका जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारची सहकारी बँकिंगची सुविधा उपलब्ध नाही.
नाबार्डने आपल्या प्रस्तावात लडाख आणि लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सहकारी बँकिंगच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे अधोरेखित केले आहे. त्यावर उपाय म्हणून, या प्रत्येक प्रदेशात एक राज्य सहकारी बँक स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
या प्रस्तावासोबतच, नवीन सहकारी बँक उभारण्यासाठी लागणाऱ्या वैधानिक व नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. यामुळे राज्य सरकारांना कायदेशीर अपेक्षा लक्षात घेऊन सहकारी पतसंस्थांचा विस्तार करणे सुलभ होईल.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने तामिळनाडूमधील सेलम जिल्हा सहकारी बँकेचे विभाजन करून नमक्कल जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा सहकारी बँक स्थापनेस मान्यता दिलेली आहे. हे व्यापक स्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या प्रादेशिक पुनर्रचनेचे उदाहरण मानले जात आहे.
ऑगस्ट २०२५ पर्यंत देशात ३४ राज्य सहकारी बँका आणि ३५१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत आहेत. नव्या २४० जिल्हा सहकारी बँका उभारल्यास सहकारी बँकिंग नेटवर्कमध्ये तब्बल ७० टक्क्यांची वाढ होणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र जिल्हा सहकारी बँक असल्यास शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला थेट मदत होईल, तसेच आर्थिक समावेशन व लवचिकता प्राप्त होऊन सहकार चळवळ अधिक बळकट होईल.