मुंबई: वाढत्या महागाईमुळे आणि शहरांसह लहान गावांमध्येही गगनाला भिडलेल्या घरांच्या किमतींमुळे ग्रामीण सहकारी बँकांसमोर (RCBs) व्यवसाय वृद्धीचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ग्रामीण सहकारी बँकांची गृहवित्त क्षमता अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने (MSC Bank) एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) पत्र लिहून ग्रामीण सहकारी बँकांसाठीच्या गृहकर्ज मर्यादा आणि कालावधीच्या नियमांमध्ये वाढ करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमन विभागाच्या (Department of Regulation) मुख्य महाव्यवस्थापकांना पाठवलेल्या या पत्रात, अनास्कर यांनी नागरी सहकारी बँका (UCBs) आणि ग्रामीण सहकारी बँका (RCBs) यांच्यात असलेल्या कर्ज मर्यादेच्या तफावतीवर सविस्तर बोट ठेवले आहे.
ग्रामीण सहकारी बँकांची (RCBs) मर्यादा: रिझर्व्ह बँकेच्या ८ जून २०२२ च्या परिपत्रकानुसार, १०० कोटींपेक्षा जास्त निव्वळ मूल्य (Net Worth) असलेल्या राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCCBs) प्रति वैयक्तिक कर्जदार जास्तीत जास्त ७५ लाख रुपयांपर्यंत गृहकर्ज देण्याची मर्यादा आहे.
नागरी सहकारी बँकांची (UCBs) मर्यादा: याउलट, रिझर्व्ह बँकेच्या १ एप्रिल २०२५ च्या परिपत्रकानुसार, नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या श्रेणीनुसार (Tiers) प्रति वैयक्तिक निवासी घरासाठी तब्बल ३ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची मुभा आहे.
विद्याधर अनास्कर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या घर ही प्रत्येक माणसाची मूलभूत गरज आहे. मात्र, आजकाल स्थावर मालमत्तेचे (Real Estate) दर प्रचंड वाढले आहेत.
"मुंबई, पुणे आणि नाशिक यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये साधे छोटे घर घ्यायचे म्हटले तरी त्याची किंमत १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. अगदी लहान शहरांमध्येही एका फ्लॅटची किंमत ७५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी असणारी ७५ लाखांची मर्यादा अत्यंत अपुरी पडत असून, यामुळे या बँकांना मोठ्या व्यावसायिक संधी गमवाव्या लागत आहेत."
बदलत्या बाजारपेठेचा विचार करता सर्व ग्रामीण सहकारी बँकांना समान संधी मिळणे गरजेचे आहे. ग्रामीण बँकांना त्यांच्या ग्राहकांना अधिक चांगल्या सेवा देता याव्यात, यासाठी गृहकर्जाची कमाल मर्यादा देशभरातील सर्व ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी वाढवून ३ कोटी रुपये करण्यात यावी, अशी विनंती एमएससी बँकेने केली आहे.
या पत्रात पारदर्शकता वाढवण्यासोबतच आणखी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ज्या ग्रामीण सहकारी बँकांची निव्वळ मालमत्ता (Net Worth) १,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना यूसीबीच्या धर्तीवर स्वतःचे धोरण ठरवण्याचे अधिकार मिळायला हवेत. अशा बँकांना:
बांधकाम सुरू असलेल्या मालमत्तांसाठी (Under-construction properties) कर्जाचा कालावधी (Tenor) ठरवण्याची मुभा मिळावी.
स्थगिती कालावधी (Moratorium Period) स्वतःच्या संचालक मंडळाच्या मंजुरीनुसार ठरवण्याचे स्वायत्त अधिकार मिळावेत.
याचा काय फायदा होईल? या धोरणामुळे ग्राहकांना, विशेषतः नोकरदार तरुण वर्गाला दीर्घ मुदतीचे कर्ज मिळून मासिक हप्ता (EMI) कमी करता येईल आणि गृहकर्ज घेणे अधिक परवडणारे होईल.
सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील ही मागणी सध्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील वाढत्या किमती आणि ग्राहकांच्या गरजांशी सुसंगत आहे. रिझर्व्ह बँकेने यावर सकारात्मक निर्णय घेतल्यास ग्रामीण भागातील आणि लहान शहरांमधील ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल, तसेच ग्रामीण सहकारी बँकांच्या व्यवसायाला मोठी उभारी मिळेल. आता यावर रिझर्व्ह बँक काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.