आपल्याच हक्काच्या पैशांवर बँकांनी मारलेला हा डल्ला म्हणायचा की नियमांचा बडगा? बँक खात्यात ठरवून दिलेली किमान शिल्लक (Minimum Average Balance - MAB) न राखल्याबद्दल देशातील बँकांनी गेल्या चार वर्षांत ग्राहकांकडून तब्बल २६,१०० कोटी रुपये दंडाच्या रूपात वसूल केले आहेत.
अर्थ मंत्रालयाने २८ जुलै रोजी राज्यसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ग्राहकांना दंडाचा फटका बसवण्यात खाजगी बँका सरकारी (सार्वजनिक) बँकांपेक्षा खूप पुढे आहेत. या यादीत एचडीएफसी (HDFC) बँक अव्वल स्थानी असून, तिने ग्राहकांकडून सर्वाधिक दंड वसूल केला आहे.
अर्थमंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ते २०२५-२६ आणि खाजगी बँकांचा आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीतील डेटा संकलित करून सादर केला आहे. यात मुख्यत्वे खालील बँकांनी ग्राहकांच्या खिशाला मोठा चाट लावला आहे:
HDFC बँक: ५,६७० कोटी रुपये (अव्वल स्थान)
ॲक्सिस (Axis) बँक: ३,७८७ कोटी रुपये
बँक ऑफ बडोदा: २,०२८ कोटी रुपये
पंजाब नॅशनल बँक (PNB): १,८९६ कोटी रुपये
इंडियन बँक: १,७७७ कोटी रुपये
खासकरून, केवळ २०२५-२६ या एकाच आर्थिक वर्षाचा विचार केल्यास ग्राहकांकडून एकट्या दंडापोटी तब्बल ७,०८६.६३ कोटी रुपये उकळण्यात आले आहेत. ही आकडेवारी स्पष्ट करते की, बँक खात्यात किमान शिल्लक ठेवणे सर्वसामान्यांसाठी किती कठीण होत चालले आहे.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात एक महत्त्वाची गोष्ट समोर आणली आहे. बँकिंग सेवा सर्वसमावेशक आणि सुलभ व्हावी यासाठी अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी) बँकांनी आता किमान शिलकीचा दंड आकारणे बंद केले आहे.
देशामधील १२ पैकी १० सरकारी बँकांनी बचत खात्यांवर किमान शिल्लक न राखल्याबद्दल दंड आकारणे पूर्णपणे रद्द केले आहे.
उर्वरित दोन सरकारी बँकांनी आपल्या संचालक मंडळाच्या मंजुरीनुसार या दंडाच्या धोरणात सुसूत्रीकरण (Rationalization) केले आहे, जेणेकरून ग्राहकांवर अनावश्यक बोजा पडणार नाही.
मात्र, दुसरीकडे खाजगी बँका मात्र अजूनही नियमांचे काटेकोर पालन करत दंडाच्या रूपातून आपली तिजोरी भरत असल्याचे चित्र या आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसते.
संपादकीय दृष्टिकोन: सामान्य माणसाच्या खिशावर गदा बँकिंगच्या नियमांनुसार खात्यात किमान रक्कम ठेवणे आवश्यक असले, तरी अचानक उद्भवणारे वैद्यकीय आणीबाणीचे प्रसंग, बेरोजगारी किंवा कमी उत्पन्न यांमुळे अनेकदा सामान्य आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांना खात्यात ठरलेली रक्कम ठेवणे शक्य होत नाही. अशा वेळी मदतीचा हात देण्याऐवजी बँक 'दंड' आकारून असलेल्या शिलकीमधूनही पैसे कापून घेते. सरकारी बँकांनी या दंडाला मूठमाती देऊन सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. मात्र, खाजगी बँका अजूनही 'नफा आणि नियम' यांच्या चौकटीतच अडकलेल्या दिसतात. वित्तीय समावेशनाचा (Financial Inclusion) नारा देणाऱ्या देशात, गरिबांच्या किंवा मध्यमवर्गीयांच्या खात्यातील उर्वरित पैसे दंडाच्या नावाखाली कापले जाणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल आता या निमित्ताने पुन्हा एकदा उपस्थित होत आहे.