महाराष्ट्रातील विविध पतसंस्था व वित्तीय आस्थापनांमध्ये गुंतवणूकदारांचे तब्बल ४० हजार कोटी रुपये अडकलेले असून, ही रक्कम वसूल करून गुंतवणूकदारांना परत देण्यासाठी राज्य शासन लवकरच "मानक कार्यप्रणाली" (SOP) जाहीर करणार आहे.राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या आरोपींच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्यात येईल. त्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ यंत्रणा तयार करण्यात येईल. तसेच महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण (वित्तीय आस्थापनांमध्ये) कायदा, १९९९ मध्ये सुधारणा करून गुन्हे अजामीनपात्र करण्याचा सरकारचा विचार आहे. ही घोषणा आमदार अमोल खताळ यांनी उपस्थित केलेल्या मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनीज फसवणूक प्रकरणातील प्रश्नाला उत्तर देताना करण्यात आली.
गृह व महसूल राज्यमंत्री (राज्य) योगेश कदम यांनी या संदर्भात विभागीय आढावा बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत प्रलंबित प्रकरणांचा डेटा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गृह आणि महसूल विभाग संयुक्तपणे ही कार्यपद्धती तयार करणार आहेत.
शासनाचे नियोजन
विविध एमपीआयडी प्रकरणांमध्ये गुंतवणूकदारांचे सुमारे ४०,००० कोटी रुपये अडकलेले आहेत.
आरोपींच्या मालमत्तेची ओळख, मूल्यांकन आणि लिलाव करण्यासाठी तज्ज्ञ यंत्रणा स्थापन होणार.
मालमत्तांचा लिलाव करून मिळालेली रक्कम थेट गुंतवणूकदारांना परत देण्यात येणार.
प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी तृतीय-पक्ष एजन्सींचा सहभाग घेण्यात येईल.
पोलिस व अभियोजन यंत्रणेला मदत करण्यासाठी तज्ज्ञ व बाह्य संस्था नियुक्त.