चार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका 'सहकार सुरक्षा केंद्रा'च्या सायबर कवचात दाखल.

महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांच्या डिजिटल सुरक्षेला अभूतपूर्व बळ देण्यासाठी सुमारे ५० कोटी रुपये खर्चून नवी मुंबईतील वाशी येथे ‘सहकार सुरक्षा’ (Cyber Security Operations Center – C-SOC) केंद्र उभारण्यात आले. सहकार आयुक्तांनी राज्यातील सर्व ३१  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCCBs) जोडणे बंधनकारक करण्यात केले होते .सध्या सिंधुदुर्ग, सातारा आणि पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी यशस्वीरित्या या केंद्राशी आपली प्रणाली जोडली आहे. या अत्याधुनिक केंद्रामध्ये एकाच वेळी ५० बँकांच्या सायबर सुरक्षेवर देखरेख ठेवण्याची क्षमता आहे.केंद्राचे तांत्रिक संचालन सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील नामांकित कंपनी सिक्युरिटेक आयटी सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडमार्फत केले जात आहे.

सायबर हल्ल्यांविरोधातील ‘डिजिटल सुरक्षा कवच’

ग्रामीण आणि सहकारी बँकांवर अलीकडच्या काळात रॅन्समवेअर, फिशिंग, मालवेअर, DDoS, Man-in-the-Middle आणि Insider Threats यांसारख्या सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर C-SOC केंद्र आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग (ML) आणि डेटा अॅनालिटिक्सचा वापर करून संभाव्य धोक्यांची पूर्वकल्पना घेते आणि त्यावर तात्काळ कारवाई करते.

२४x७ सायबर पहारा

या केंद्रात ३५ हून अधिक सायबर तज्ज्ञ आणि अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली दिवसाचे चोवीस तास कार्यरत आहेत. केंद्राशी जोडलेल्या बँकांच्या सर्व्हर, नेटवर्क आणि डेटा ट्रॅफिकवर सतत देखरेख ठेवली जाते. कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळताच त्वरित अलर्ट दिला जातो.

SOAR आणि UEBA तंत्रज्ञानाचा वापर

केंद्रामध्ये UEBA (User and Entity Behavior Analytics) तंत्रज्ञानाद्वारे कर्मचारी आणि प्रणालींच्या नेहमीच्या वर्तनाचा अभ्यास केला जातो. एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या लॉगिन पद्धतीत किंवा डेटा वापरात असामान्य बदल आढळल्यास तात्काळ धोक्याचा इशारा दिला जातो.

त्याचबरोबर SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) प्रणाली हल्ला ओळखल्यानंतर एका सेकंदाच्या आत कारवाई करून मालवेअर किंवा रॅन्समवेअर संक्रमित संगणक मुख्य नेटवर्कपासून वेगळा करते, संशयास्पद IP पत्ते ब्लॉक करते आणि हल्ल्याचा प्रसार रोखते.

मशीन लर्निंगद्वारे भविष्यातील हल्ल्यांचा अंदाज

C-SOC केवळ हल्ले रोखत नाही, तर जगभरातील नव्या सायबर हल्ल्यांच्या पद्धतींचा अभ्यास करून संभाव्य धोक्यांचा अंदाजही बांधते. बँकांच्या प्रणालीतील त्रुटी आणि सुरक्षा उणिवा शोधून त्यावर वेळेवर सुरक्षा अद्ययावत (पॅचेस) बसविण्याच्या सूचना दिल्या जातात.

SIEM प्लॅटफॉर्ममुळे सर्व बँकांना एकत्रित संरक्षण

Security Information and Event Management (SIEM) प्रणालीद्वारे सर्व बँकांची सुरक्षा माहिती केंद्रीयरित्या व्यवस्थापित केली जाते. एखाद्या एका जिल्हा बँकेवर सायबर हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याची माहिती आणि प्रतिबंधात्मक उपाय तात्काळ इतर सर्व जिल्हा बँकांपर्यंत पोहोचवले जातात. त्यामुळे एका बँकेवरील अनुभवाचा फायदा संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्राला होतो.

रिझर्व्ह बँकेच्या नियमपालनास मदत

या केंद्राची उभारणी ISO 27001:2013 या जागतिक सायबर सुरक्षा मानकांनुसार करण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या सायबर सुरक्षा आणि माहिती सुरक्षा नियमांचे पालन करणे अधिक सुलभ होणार आहे.

सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी गेमचेंजर

सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण, डिजिटल व्यवहारांवरील वाढती अवलंबित्व आणि ग्राहकांच्या माहितीचे संरक्षण या पार्श्वभूमीवर ‘सहकार सुरक्षा’ केंद्र सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी गेमचेंजर ठरत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. हे केंद्र राज्यातील सहकारी बँकांसाठी एका ‘सायबर सैन्या’प्रमाणे काम करत असून, हॅकर्स बँकेच्या प्रणालीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच त्यांना रोखण्याचे सामर्थ्य या केंद्रात आहे.