पुणे : राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, अचूक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी एक महत्त्वाचा कार्यालयीन आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, 'सातारा जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन लि., सातारा' या संस्थेला नागरी सहकारी बँकांच्या नोकरभरतीसाठी अधिकृत एजन्सी पॅनेलवर ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सहकार आयुक्त दीपक तावरे (भा.प्र.से.) यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आलेल्या या आदेशात भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी तब्बल २१ कडक अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमध्ये पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाईन नोकरभरती करण्यासाठी शासन निर्णय २१ जानेवारी २०१९ अन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, भरती प्रक्रियेदरम्यान येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन २९ नोव्हेंबर २०२१ च्या पूरक पत्रान्वये नवीन सुधारित सूचना समाविष्ट करण्यात आल्या. याच धोरणाचा भाग म्हणून 'सातारा जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन'ची नोकरभरती एजन्सी म्हणून निवड करण्यात आली होती. संस्थेच्या कामगिरीचा आढावा घेतल्यानंतर या पॅनेलला ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
१. आऊटसोर्सिंगवर (Outsourcing) पूर्ण बंदी:
भरती कंत्राट घेतलेल्या एजन्सीला कोणत्याही बाहेरील त्रयस्थ संस्थेकडून काम करून घेता येणार नाही. गोपनीयता आणि सचोटी (Sincerity) राखण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया एजन्सीने स्वतःच राबवणे बंधनकारक आहे.
२. हितसंबंध व नातेवाईक (Conflict of Interest):
ज्या बँकेची भरती करायची आहे, त्या बँकेचे संचालक, पदाधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्या नातेवाईकांचे अथवा संचालक मंडळाचे भरती एजन्सीमध्ये कोणतेही हितसंबंध गुंतलेले नसावेत. तसेच, भरती एजन्सीचे संचालक ज्या बँकेत संचालक असतील, त्या बँकेची नोकरभरती सदर एजन्सीला करता येणार नाही.
३. २ महिन्यांत भरती प्रक्रिया पूर्ण करणे सक्तीचे:
जाहिरात प्रसिद्धीपासून ते अंतिम निकालापर्यंतची संपूर्ण भरती प्रक्रिया जास्तीत जास्त २ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करणे एजन्सीला बंधनकारक राहील.
४. जाहिरात व प्रसिद्धीचे नियम:
भरती प्रक्रियेची जाहिरात स्थानिक व संपूर्ण राज्यातील एका प्रमुख वर्तमानपत्रात तसेच बँकेचे मुख्यालय असलेल्या जिल्ह्यातील जादा खपाच्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावी लागेल. जाहिरातीत संबंधित बँकेचे नाव स्पष्ट नमूद असणे आवश्यक आहे.
५. माहितीचे २ वर्षे जतन:
ऑनलाईन भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व संबंधित दस्तऐवज आणि परीक्षा डेटा पुढील किमान २ वर्षे सुरक्षित सांभाळून ठेवावा लागेल.
सहकार आयुक्तांनी आदेशात स्पष्ट इशारा दिला आहे की, नोकरभरती प्रक्रियेत कोणत्याही टप्प्यावर गैरव्यवहार, अनियमितता किंवा भ्रष्टाचाराचे प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित एजन्सीचे नाव पॅनेलवरून तत्काळ रद्द केले जाईल. तसेच, त्या संस्थेला कायमस्वरूपी काळ्या यादीत (Black List) टाकून कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
याशिवाय, ३१ मार्च २०२७ ची मुदत संपल्यानंतर अनधिकृतपणे भरती प्रक्रिया राबवल्यास संबंधित संस्थांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, भरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या एजन्सीच्या कामकाजास सहकार आयुक्त कार्यालय जबाबदार राहणार नाही. बँक आणि एजन्सीदरम्यान काही कायदेशीर वाद निर्माण झाल्यास संबंधित संस्थांना सक्षम न्यायाधिकरणाकडे (Tribunal) दाद मागावी लागेल.
सदर निर्णयामुळे राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीत पारदर्शकता येईल आणि गुणवंत उमेदवारांना न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.