सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळात पारदर्शकता आणि सुशासन आणण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. बँकिंग नियमन अधिनियम (Banking Regulation Act - BR Act), १९४९ च्या कलम १०A (२A)(i) मधील सुधारणेनुसार कोणत्याही व्यक्तीला सहकारी बँकेवर सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक म्हणून राहता येत नाही. मात्र, महाराष्ट्रातील प्रत्यक्षातील वास्तव व बी आर अॅक्ट पाहता हा कायदा निवडणूक अर्जांच्या छाननीच्या टप्प्यावर पार हतबल ठरून सहकार क्षेत्र आणि आजी-माजी संचालकामध्ये संभ्रम निर्माण करत आहे असे समोर आले आहे. राज्य सहकार कायदा आणि केंद्रीय बँकिंग कायदा यांच्यातील तांत्रिक व कायदेशीर विसंगतीमुळे सलग १० वर्षे पूर्ण केलेले जुने संचालक निवडणुकांमध्ये अर्ज भरून अर्ज मंजूरही करून घेत आहेत. त्यांचे भवितव्य, केंद्रीय बँकिंग कायद्यामुळे ही निवड रद्दबातल ठरल्यास निवडीचा उपयोग काय ? अशा या संपूर्ण गुंतागुंतीच्या आणि कायदेशीर कचाट्याचे सविस्तर विश्लेषण.
केंद्रीय बँकिंग नियमन अधिनियमातील सुधारणेनुसार १ ऑगस्ट २०२५ पासून सलग १० वर्षे संचालकपद भूषवलेल्या व्यक्तींना अपात्र ठरवण्याचा नियम लागू झाला आहे. सर्व सहकारी बँकांसाठी हा नियम बंधनकारक आहे.
परंतु, नंतर मे २०२६ मध्ये राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने (SCEA) परिपत्रक काढून १० वर्षे पूर्ण झालेल्या संचालकांचे अर्ज फेटाळण्याचे निर्देश दिले असले, तरी ऑगस्ट २०२६ उजाडला तरीही राज्यभरात असे उमेदवारी अर्ज बिनदिक्कतपणे स्वीकारले जात होते. राज्य कायद्यात (Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960) अद्याप आवश्यक सुधारणा न झाल्याने स्थानिक पातळीवर मोठा संभ्रम निर्माण झाला असून स्वतः सहकार मंत्र्यांनाही या अंमलबजावणीतील अडचणी मान्य कराव्या लागल्या आहेत.
या गोंधळाचे कारण म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने (Law & Judiciary Department) १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेला निर्णय होय.
विधी व न्याय विभागाच्या निर्णयानुसार:
महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, २०१४ च्या नियम २५(२) अंतर्गत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याचे अतिशय मर्यादित अधिकार आहेत.
निवडणूक अधिकारी फक्त महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (MCS Act) आणि बँकेच्या उपविधींनुसारच (Rules/Bye-laws) अपात्रता ठरवू शकतो.
निवडणूक अधिकाऱ्याला केंद्रीय 'BR Act' लागू करून अर्ज फेटाळण्याचा थेट कायदेशीर अधिकार (Jurisdiction) देण्यात आलेला नाही.
त्यामुळे छाननीच्या वेळी राज्य सहकार कायद्यात स्पष्ट तरतूद नसल्याने निवडणूक अधिकारी केंद्रीय कायद्याचा आधार घेऊन अर्ज फेटाळू शकत नाहीत व त्यांना नाइलाजाने असे अर्ज मंजूर करावे लागतात.
जरी उमेदवाराने निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मर्यादित अधिकाराचा फायदा घेऊन किंवा राज्य कायद्यातील पळवाटा शोधून निवडणूक लढवली आणि ती जिंकली, तरीही केंद्रीय कायद्यानुसार त्याची अपात्रता टाळता येत नाही.
बँकिंग नियमन कायद्यातील १० वर्षांच्या मर्यादेनंतर लागू होणारी अपात्रता ही 'स्वयंचलित' (Automatic Disqualification) असते. सलग १० वर्षे पूर्ण होताच संबंधित संचालकाचे पद कायदेशीरदृष्ट्या आपोआप रिक्त होते. निवडणूक जिंकल्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपल्या 'BR Act' च्या कलम ३५A अंतर्गत असलेल्या व्यापक अधिकारांचा वापर करून अशा अपात्र संचालकांना थेट पदावरून निष्कासित (Remove) करू शकते किंवा संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त/पुनर्रचित करू शकते. त्यानंतर 3 वर्ष निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नाही . ( cooling off period )
या कायदेशीर प्रक्रियेचे थेट उदाहरण धाराशिव अर्बन बँकेच्या प्रकरणात पाहायला मिळाले. डिसेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेले संचालक निवडून आले होते.
हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गेल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने २ एप्रिल २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँकेला यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. रिझर्व्ह बँकेने तात्काळ २६ मे २०२६ रोजी सुनावणी घेऊन १ जून २०२६ रोजी बँकेच्या तब्बल ७ संचालकांना थेट निष्कासित (Dismiss) करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. यावरून हे स्पष्ट होते की, स्थानिक पातळीवर निवडणूक जिंकली तरी रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईतून सुटका नाही.
सहकार क्षेत्रातील एकाधिकारशाही आणि घराणेशाही संपवण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर १० वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली असली, तरी केंद्र आणि राज्याच्या कायद्यांमधील समन्वय अभावामुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर पडत आहे. राज्य सरकारने तातडीने कायद्यात सुधारणा केली नाही, तर ही कालमर्यादा केवळ कागदावरच राहील आणि निवडणुकांनंतर आरबीआयच्या थेट कारवाईमुळे बँकांचे स्थैर्य धोक्यात येत राहील. सहकार क्षेत्राच्या हितासाठी हा कायदेशीर विरोध लवकरात लवकर मिटवणे काळाची गरज आहे.