बंगळूरू : सहकारी बँकांच्या कर-अहवाल सादरीकरणाच्या दायित्वासंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सुकॊ सौहार्द सहकारी बँक लिमिटेड आणि तिचे अध्यक्ष मोहित मस्की यांच्याविरुद्ध आयकर विभागाने दाखल केलेली तक्रार आणि त्यावर आधारित फौजदारी कार्यवाही न्यायालयाने रद्द केली आहे.
न्यायमूर्ती रवी व्ही. होस्मानी यांनी फौजदारी याचिका क्रमांक ५९२३/२०१९ वर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. बंगळूरू येथील आयकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) याच बँकेच्या प्रकरणात दिलेला अंतिम निर्णय लक्षात घेऊन, १ एप्रिल २०१५ पूर्वीच्या कालावधीसाठी आयकर कायद्याच्या कलम २८५बीएचे उल्लंघन केल्याचा आरोप बँकेवर करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले
आयकर विभागाने दाखल केलेल्या खासगी तक्रारीनुसार, सुको सौहार्द सहकारी बँक, तिचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आयकर कायदा, १९६१ मधील कलम २८५बीए तसेच आयकर नियम, १९६२ मधील नियम ११४ई अंतर्गत २००४-०५ ते २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांसाठी आर्थिक व्यवहारांचे विवरण किंवा अहवालयोग्य खात्यांची माहिती सादर केली नव्हती, असा आरोप करण्यात आला होता.
या आरोपाच्या आधारे आयकर विभागाने फौजदारी कार्यवाही सुरू केली होती.
उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वरिष्ठ वकिलांनी याच बँकेशी संबंधित ITAT बंगळूरूच्या आधीच्या निर्णयाचा आधार घेतला.
ITATने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले होते की, सहकारी बँकांचा नियम ११४ईमध्ये विशेषतः समावेश १ एप्रिल २०१५ पासून करण्यात आला. त्यामुळे त्यापूर्वीच्या कालावधीसाठी सहकारी बँकांवर या तरतुदीनुसार अहवाल सादर न केल्याचा दोष ठेवता येणार नाही.
न्यायाधिकरणाने हेही नमूद केले होते की, संबंधित कालावधीतील कायदेशीर स्थिती लक्षात घेता बँकेकडे सद्भावनेने केलेला विश्वास आणि वाजवी कारण असल्याचे मानता येते. त्यामुळे पूर्वीच्या आर्थिक वर्षांशी संबंधित दंडाची कार्यवाही रद्द करण्यात आली होती.
या प्रकरणात महत्त्वाची बाब म्हणजे, आयकर विभागाने उच्च न्यायालयासमोर ITATचा संबंधित कायदेशीर मुद्द्यावरील निर्णय करदात्या बँकेच्या बाजूने अंतिम झाल्याचे नाकारले नाही.
या अंतिम निष्कर्षाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने तक्रारीतील आरोपांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १ एप्रिल २०१५ पूर्वीच्या कालावधीसाठी सौहार्द सहकारी बँकेने कलम २८५बीएचे उल्लंघन केले, असा आरोपच करता येत नाही.
या निष्कर्षाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाची २९ मार्च २०१९ रोजी दाखल केलेली तक्रार, त्यानंतरचा ८ एप्रिल २०१९ रोजीचा आदेश तसेच बंगळूरू येथील विशेष न्यायालयात (आर्थिक गुन्हे) प्रलंबित असलेली CC No.130/2019 मधील संपूर्ण कार्यवाही रद्द केली.
न्यायालयाने याचिका मंजूर करताना संबंधित फौजदारी कार्यवाहीची सुरुवातच कायदेशीर आधाराविना झाल्याचे स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे सहकारी बँकांसाठी कर-अहवाल सादरीकरणाच्या दायित्वाबाबत महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा अधोरेखित झाला आहे. १ एप्रिल २०१५ पासून नियम ११४ईमध्ये सहकारी बँकांचा विशेष समावेश करण्यात आला असल्यास, त्या आधीच्या कालावधीसाठी त्याच तरतुदीच्या आधारावर उल्लंघनाचा आरोप करता येणार नाही, हा मुद्दा या प्रकरणात निर्णायक ठरला.
मात्र, या निकालाचा अर्थ सहकारी बँकांना कर-अहवाल सादर करण्याच्या सर्व दायित्वांपासून सरसकट सूट मिळाली आहे, असा घेता येणार नाही. हा निर्णय सुको सौहार्द सहकारी बँकेशी संबंधित विशिष्ट प्रकरण, त्या काळातील कायदेशीर स्थिती आणि ITATच्या अंतिम निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर समजून घेणे आवश्यक आहे.
सहकारी बँकांवरील कर-अनुपालन, अहवाल सादरीकरण आणि संबंधित कायदेशीर दायित्वांच्या संदर्भात हा निकाल मात्र निश्चितच महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.