बंगळुरू: सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळासंबंधी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) जारी केलेल्या प्रशासकीय निर्देशांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या गटावरील सुनावणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पुढे ढकलली आहे. गुरुवारी न्यायालयाच्या दैनिक सूचीमध्ये हे प्रकरण समाविष्ट होते; मात्र वेळेअभावी त्यावर सुनावणी होऊ शकली नाही.
रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या नियमावलीमुळे राज्यभरातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रात मोठे वादळ निर्माण झाले असून, अनेक प्रमुख सहकारी संस्थांनी याविरोधात थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सहकार क्षेत्रातील अनेक संस्था आणि बँकांनी यासंदर्भात रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या २८ नोव्हेंबर २०२५ आणि २५ मे २०२६ रोजीच्या परिपत्रकांना मुख्यत्वे आव्हान दिले असून, या परिपत्रकांद्वारे रिझर्व्ह बँकेने संचालकांच्या कार्यकाळावर आणि व्यवस्थापनावर नवीन मर्यादा लादल्या आहेत.
याचिकाकर्त्यांचा असा ठाम युक्तिवाद आहे की:
अधिकारांचे उल्लंघन: रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेले हे निर्देश 'बँकिंग नियमन कायदा, १९४९' (Banking Regulation Act, 1949) अंतर्गत मध्यवर्ती बँकेला मिळालेल्या अधिकारांच्या कक्षेबाहेर (Ultravires) आहेत.
घटनेतील राज्य सूचीचा मुद्दा: भारतीय राज्यघटनेच्या राज्य सूचीतील (State List) 'नोंद ३२' नुसार सहकारी संस्थांचे प्रशासन, नियंत्रण आणि संचालकांचा कार्यकाळ हे विषय पूर्णपणे राज्य सरकारच्या वैधानिक अधिकारक्षेत्रात येतात.
राज्य कायद्याचे प्राबल्य: कर्नाटकातील सहकारी संस्थांचे कामकाज 'कर्नाटक सहकारी संस्था अधिनियम, १९५९' अंतर्गत चालते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला या प्रशासकीय बाबींमध्ये थेट हस्तक्षेप करण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही.
या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेची ही परिपत्रके रद्दबातल ठरवण्यात यावीत आणि त्यांच्या अंमलबजावणीला अंतिम निकाल येईपर्यंत स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी न्यायालयात करण्यात आली आहे.
यापूर्वी १५ जून २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने भारत सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि कर्नाटक राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. तसेच, प्रकरणाचा निपटारा होईपर्यंत याचिकाकर्त्या बँका आणि त्यांच्या संचालकांवर कोणतीही कडक किंवा सक्तीची कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश प्रतिवादींना दिले होते.
गुरुवारी सुनावणी पुढे ढकलली गेल्यामुळे हे अंतरिम संरक्षण आता १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहणार आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील संचालकांना तूर्तास मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सहकारी संस्थांवरील नियंत्रणाचा हक्क केंद्र/रिझर्व्ह बँकेचा की राज्याचा, हा कायदेशीर पेच या याचिकेद्वारे पुन्हा एकदा एरणीवर आला आहे. उच्च न्यायालय १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी या प्रकरणावर काय भूमिका घेते, यावर कर्नाटकातील सहकारी बँकांचे भवितव्य आणि त्यांचे प्रशासकीय ढाचे अवलंबून असणार आहेत.