के-वक्र म्हणजे आर्थिक पुनर्प्राप्तीदरम्यान समाजातील वेगवेगळ्या उत्पन्न गटांची आर्थिक वाटचाल वेगवेगळ्या दिशांनी होणे. या संकल्पनेत ‘K’ या इंग्रजी अक्षराच्या वरच्या दिशेने जाणारी रेषा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ग्राहकांचे प्रतिनिधित्व करते, तर खालच्या दिशेने जाणारी रेषा आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या ग्राहकांचे चित्र दर्शवते.
उच्च उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांना गुंतवणुकीतील वाढ आणि मालमत्तेच्या मूल्यवाढीचा फायदा मिळू शकतो. दुसरीकडे, नियमित उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या ग्राहकांना महागाई, वाढते खर्च आणि कर्जाच्या हप्त्यांचा भार सहन करावा लागतो. परिणामी, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि कमकुवत ग्राहकांमधील अंतर वाढत आहे.
ट्रान्सयुनियनच्या संशोधनानुसार, २०२५ च्या अखेरीस ७८१ किंवा त्यापेक्षा अधिक क्रेडिट स्कोअर असलेल्या ‘सुपर प्राइम’ ग्राहकांचे प्रमाण ४०.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. त्याच वेळी, ३०० ते ६०० क्रेडिट स्कोअर असलेल्या ‘सबप्राइम’ ग्राहकांचे प्रमाणही वाढून १४.८ टक्के झाले.
याउलट, प्राइम प्लस, प्राइम आणि नियर-प्राइम या मध्यम क्रेडिट श्रेणीतील ग्राहकांचे प्रमाण २०१९ पासून कमी झाले आहे. यावरून ग्राहकांचे आर्थिक आणि पतविषयक चित्र अधिक ध्रुवीकृत होत असल्याचे दिसून येते.
संशोधनानुसार, २०२४ ते २०२५ या कालावधीत २३ टक्के प्राइम आणि २६ टक्के नियर-प्राइम ग्राहक खालच्या क्रेडिट श्रेणीत गेले. तसेच, २०१९ ते २०२५ दरम्यान गृहकर्ज वगळता इतर कर्जांचे उत्पन्नाशी असलेले गुणोत्तर सुपर प्राइम ग्राहकांसाठी सरासरी २९ बेसिस पॉइंट्सने, नियर-प्राइम ग्राहकांसाठी १७६ बेसिस पॉइंट्सने आणि सबप्राइम ग्राहकांसाठी १४३ बेसिस पॉइंट्सने वाढले.
हे आकडे ग्राहकांच्या परतफेड क्षमतेचे नियमित मूल्यमापन करणे आणि कर्जजोखीम व्यवस्थापन अधिक प्रभावी बनवणे किती महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित करतात.
कमी उत्पन्न गटातील ग्राहकांना कर्जाची गरज अधिक असते; मात्र त्यांच्याकडे आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता येईल अशी बचत किंवा मालमत्ता तुलनेने कमी असू शकते. अशा वेळी अतिरिक्त कर्जामुळे तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो, पण परतफेडीचा ताण वाढल्यास ग्राहक आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्यता असते.
त्यामुळे सहकारी बँका आणि पतसंस्थांनी केवळ कर्जमंजुरीच्या निकषांवर अवलंबून न राहता ग्राहकाचे उत्पन्न, विद्यमान कर्जे, मासिक खर्च आणि भविष्यातील परतफेड क्षमता यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.
तसेच, आर्थिक अडचणींची सुरुवातीची लक्षणे दिसताच संबंधित ग्राहकांशी संपर्क साधणे, योग्य परतफेड पर्याय समजावून सांगणे आणि परिस्थितीनुसार व्यवहार्य उपाय सुचवणे उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, कर्जपुरवठा अचानक बंद करणे किंवा अनियंत्रितपणे वाढवणे, या दोन्ही टोकाच्या भूमिका टाळणे महत्त्वाचे आहे.
‘आता खरेदी करा, नंतर पैसे द्या’ (Buy Now, Pay Later – BNPL) आणि वेतन आगाऊ मिळवण्याच्या सुविधांमुळे ग्राहकांना अल्पकालीन आर्थिक गरजा पूर्ण करता येतात. मात्र, अशा अनेक योजनांचा एकाच वेळी वापर केल्यास एकूण कर्जबोजा वाढू शकतो.
उदाहरणार्थ, आवश्यक घरगुती वस्तू खरेदी करण्यासाठी नियोजनबद्ध हप्त्यांचा पर्याय काही ग्राहकांना उपयोगी ठरू शकतो. परंतु किराणा, मनोरंजन आणि दैनंदिन खर्चासाठी वारंवार अशा सुविधांचा वापर केल्यास परतफेडीचा ताण वाढू शकतो.
त्यामुळे सहकारी बँका आणि पतसंस्थांनी नवीन डिजिटल कर्जसुविधा स्वीकारताना ग्राहकांना होणारा प्रत्यक्ष फायदा, शुल्क, परतफेडीच्या अटी आणि संभाव्य जोखीम यांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.
सहकारी बँका आणि पतसंस्था पुढील उपायांचा विचार करू शकतात.
आर्थिक मार्गदर्शन: ग्राहकांना उत्पन्नानुसार खर्चाचे नियोजन, बचत आणि कर्जफेडीबाबत मार्गदर्शन करणे.
कर्जाचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार: ग्राहकांची परतफेड क्षमता सुधारल्यानंतर त्यांना अधिक योग्य कर्जसुविधांकडे जाण्यासाठी स्पष्ट मार्ग उपलब्ध करून देणे.
ग्राहकाभिमुख लाभ योजना: प्रवासाशी संबंधित रिवॉर्ड्सऐवजी इंधनावरील सवलत, आवश्यक खर्चात बचत किंवा इतर उपयुक्त लाभांचा विचार करणे.
मूलभूत बँकिंग सेवा सुलभ करणे: चालू खाती, डिजिटल व्यवहार आणि दैनंदिन बँकिंग सेवांमधील अनावश्यक अडथळे कमी करणे.
आर्थिक अडचणीतील ग्राहकांना मदत: परिस्थितीनुसार शुल्कसवलत, परतफेडीचे व्यवहार्य पर्याय आणि वेळेवर मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहारांचे विश्लेषण, संभाव्य परतफेड अडचणींची पूर्वसूचना आणि वैयक्तिक गरजांनुसार मार्गदर्शन देणे शक्य होऊ शकते. मात्र, अशा प्रणालींचा वापर करताना ग्राहकांची गोपनीयता, माहितीची सुरक्षितता आणि कर्जनिर्णयातील निष्पक्षता यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
विशेषतः तरुण ग्राहकांना शैक्षणिक कर्ज, घर खरेदीचा वाढता खर्च आणि रोजगारातील अनिश्चितता यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आर्थिक साक्षरता आणि योग्य कर्जनियोजनाला प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे ठरेल.
के-वक्राची प्रवृत्ती बँकांसाठी केवळ कर्जजोखमीचा प्रश्न नाही, तर ग्राहकांशी दीर्घकालीन संबंध मजबूत करण्याची संधीही आहे. ग्राहकांना त्यांच्या क्षमतेनुसार कर्ज उपलब्ध करून देणे, आर्थिक संकटाची शक्यता कमी करणे आणि योग्य वेळी मार्गदर्शन करणे यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढू शकतो.
भारतीय सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसाठी ग्राहककेंद्रित कर्जधोरण, जबाबदार कर्जवाटप आणि आर्थिक समावेशन यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. केवळ कर्जवाटप वाढवण्यापेक्षा ग्राहकांची परतफेड क्षमता आणि आर्थिक स्थैर्य सुधारण्यावर भर दिल्यास संस्थांची दीर्घकालीन विश्वासार्हता आणि कर्जपोर्टफोलिओची गुणवत्ता दोन्ही मजबूत होऊ शकतात.