नागरी सहकारी बँका (UCBs), राज्य सहकारी बँका (StCBs) व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) यांना आता आपले इंटरनेट बँकिंग रिटर्न (R065) व मोबाईल बँकिंग रिटर्न (R102) नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या "सेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सिस्टम (CIMS)" द्वारे सादर करावे लागणार आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) यासाठी सहकारी बँकांसाठी महत्त्वाचे नियामक अद्यतन जाहीर केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा हा आदेश ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होणार असून यामागे डेटा रिपोर्टिंग (माहिती अहवाल देणे) सुलभ करणे व मध्यवर्ती बँकेची देखरेख क्षमता वाढवणे हा उद्देश आहे. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, हे मासिक रिटर्न "दर पुढील महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत" दाखल करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, सप्टेंबर २०२५ साठीचा रिटर्न "७ ऑक्टोबर २०२५" पर्यंत द्यावा लागेल.
रिटर्न (विवरणपत्र ) सादर करण्यासाठी सहकारी बँकांनी https://cims.rbi.org.in/#/login या पोर्टलचा वापर करावा. CIMS प्लॅटफॉर्मवरील प्रत्येक रिपोर्टिंग घटकासाठी आरबीआयने ॲडमिन वापरकर्ते नेमले असून ते संबंधित अधिकाऱ्यांना लॉगिन क्रेडेन्शियल्स (प्रवेश पडताळणी तपशील) उपलब्ध करून देतील.
ही पद्धत अनुसूचित व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, पेमेंट बँका व लघु वित्त बँकांसह सर्व संस्थांमध्ये पर्यवेक्षी रिटर्नची प्रक्रिया एकसमान करण्याच्या उपक्रमाचा भाग आहे. निर्देशांमध्ये "पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा, २००७" मधील कलम १२ व १९ यांचा संदर्भ देत अनुपालनाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या संस्थेवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
आरबीआयचे म्हणणे आहे की, CIMS द्वारे डेटा रिपोर्टिंगचे केंद्रीकरण केल्याने अचूक माहिती वेळेत उपलब्ध झाल्यामुळे योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता वाढेल व जोखीम व्यवस्थापन सुलभ करणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी सहकारी बँकांनी आपल्या अंतर्गत प्रणाली व प्रक्रिया अद्ययावत करून CIMS प्लॅटफॉर्मशी सुसंगत करणे आवश्यक आहे, अन्यथा अनुपालनातील त्रुटींमुळे दंडात्मक कारवाई होण्याचा धोका राहील.
डिजिटल बँकिंगमध्ये सुधारणा राबवताना रिझर्व्ह बँकेने टाकलेले हे पाऊल देशातील बँकिंग व्यवहारांचे आधुनिकीकरण आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.