इंडियन ओव्हरसीज बँकेने आपल्या ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. बँकेनं बचत खात्यांवरील ‘किमान सरासरी शिल्लक रक्कम’ (Minimum Average Balance - MAB) न ठेवल्यास आकारला जाणारा दंड कायमस्वरूपी रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे बँकेच्या लाखो ग्राहकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, छोट्या खातेदारांसाठी बँकेने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे.
‘किमान सरासरी शिल्लक रक्कम’ म्हणजे ग्राहकाच्या बचत खात्यात ठरावीक महिन्याभरात किमान किती रक्कम शिल्लक असावी, हा नियम. जर ती रक्कम खात्यात टिकली नाही तर बँक दंड आकारते. मात्र, आता इंडियन ओव्हरसीज बँकेने हा नियम रद्द करून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
बँकेनं नुकत्याच जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलेय की, आता ग्राहकांनी बचत खात्यात किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. यापूर्वी काही निवडक योजनांवर हा सवलतीचा नियम लागू करण्यात आला होता, मात्र आता हा निर्णय सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांवर लागू होणार आहे. सर्व ग्राहकांना समान सुलभ आणि परवडणाऱ्या बँकिंग सेवांचा लाभ देण्याचा उद्देश या निर्णयामागे असल्याचं बँकेनं स्पष्ट केलं आहे.
इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव यांनी म्हटलेय की, “आमचं ध्येय प्रत्येक ग्राहकापर्यंत सहज आणि परवडणाऱ्या बँकिंग सुविधा पोहोचवणं हे आहे. त्यानुसार ग्राहकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी आणि बँकिंग अनुभव अधिक सुलभ करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”
बँकेनं स्पष्ट केलं की ३० सप्टेंबरपर्यंत आधीचा नियम लागू राहील आणि त्यानुसार दंड आकारला जाईल. मात्र, १ ऑक्टोबरपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी होईल आणि त्यानंतर कोणत्याही ग्राहकावर ‘किमान शिल्लक’ न ठेवल्याबद्दल दंड आकारला जाणार नाही.
या निर्णयाचा थेट फायदा छोट्या खातेदारांना, पेन्शनधारकांना आणि लहान बचत करणाऱ्या नागरिकांना होणार आहे. अनेक वेळा माहितीच्या अभावामुळे किंवा अल्प उत्पन्नामुळे बचत खात्यात आवश्यक किमान रक्कम ठेवता येत नाही आणि त्यामुळे ग्राहकांना दंडाचा सामना करावा लागतो. आता या समस्येतून खातेदारांना मुक्तता मिळेल.
यापूर्वीही देशातील अनेक सरकारी बँकांनी अशाच प्रकारचे निर्णय घेतले आहेत. सर्वप्रथम स्टेट बँक ऑफ इंडियानं आपल्या ग्राहकांसाठी ‘किमान शिल्लक ’वरील दंड रद्द केला होता. त्यानंतर पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक आणि कॅनरा बँक यांनीही हा नियम मागे घेतला. आता इंडियन ओव्हरसीज बँक या यादीत नव्याने सामील झाली आहे.
या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धा वाढण्यासोबतच ग्राहकांना दिलासा देणाऱ्या सुधारणांकडे एक सकारात्मक पाऊल टाकलं गेलं आहे. बँकिंग सेवा सर्वांसाठी उपलब्ध, सोप्या आणि ग्राहकाभिमुख करण्याच्या दिशेने ही दिलासा देणारी वाटचाल मानली जात आहे.