भारतीय बँकिंगमध्ये विक्रमी परकीय गुंतवणूक; तज्ज्ञांचा सावधगिरीचा इशारा

भारतीय बँकिंग क्षेत्राने 2025 मध्ये अक्षरशः ‘ब्लॉकबस्टर’ वर्ष अनुभवले आहे. दिवाळीच्या आसपास काही महिन्यांत देशातील खासगी तसेच काही वित्तीय संस्थांमध्ये जागतिक पातळीवरून कोट्यवधी डॉलरची गुंतवणूक झाली. भारताच्या स्थिर वाढत्या अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास, बँकिंग क्षेत्राचा वाढता नफा आणि मध्यमवर्गीयांच्या बचती–कर्ज संस्कृतीमुळे जगातील नामांकित गुंतवणूकदार भारतीय बँकांकडे आकृष्ट झाले आहेत.

तथापि, या प्रचंड निधीप्रवाहाच्या पार्श्वभूमीवर ‘डेटा प्रोटेक्शन’, गुंतवणुकीची सातत्यशीलता आणि नियामक चौकटीबाबत सावध राहण्याची गरज असल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.

प्रचंड परकीय गुंतवणूक — भारताकडे जागतिक गुंतवणूकदारांचा कल

भारतीय बँकांमध्ये काही महिन्यांत खालील मोठ्या गुंतवणुका झाल्या—

• एमिरेट्स NBD (UAE) : आरबीएल बँकेत 3 अब्ज डॉलर, जवळपास 60% हिस्सेदारी घेण्याची तयारी.

• सुमितोमो मित्सुई (जपान) : येस बँकेत 1.6 अब्ज डॉलर, हिस्सेदारी 24.19% पर्यंत वाढ.

• ब्लॅकस्टोन (USA) : फेडरल बँकेत 6116 कोटी रुपये.

• ब्रेन कॅपिटल : मणप्पुरम फायनान्समध्ये 4385 कोटी रुपये.

एकट्या 2025 वर्षात परकीय

गुंतवणूक 15 अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून, 2008 नंतर 17 वर्षांत पहिल्यांदाच इतका मोठा FDI ओघ दिसत आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास — प्रमुख कारण

• भारताचा GDP वाढ दर 6–7% दरम्यान, जगात सर्वाधिक.

• युरोप, अमेरिका, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे डळमळलेल्या अर्थव्यवस्था.

• अमेरिकेतील अनेक बँका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर; ‘शटडाऊन’चे वातावरण.

• भारतीय मध्यमवर्गाची बचत आणि कर्ज घेण्याची क्षमता बँकिंग प्रणालीला बळकटी देते.

भारतातील 144 कोटी लोकसंख्येत 60% पेक्षा जास्त मध्यमवर्गीय असून त्यांची आकांक्षावादी जीवनशैली बँकिंग क्षेत्राला सतत मागणी देते.

खासगी बँका पुढे — सरकारी बँकांसाठी नवा टप्पा?

खासगी बँकांमध्ये FDI ची मर्यादा 74% असल्यामुळे त्याठिकाणी गुंतवणूक अधिक दिसते.
सरकारी बँकांमध्ये सध्या FDI 20% असून ते 49% करण्याचा विचार सुरू आहे.

• 12 सरकारी बँकांची उलाढाल : 171 लाख कोटी रुपये

• सरकारी बँकांचा हिस्सा : 55%

• एनपीए 10 लाख कोटींवरून 3 लाख कोटींवर

कॅनरा बँकेत आतापर्यंत सर्वाधिक 11% FDI, इतर PSU बँकांमध्ये अत्यल्प.

डिजिटल बँकिंगचा वेग + जनधनचा विस्तार

2016 च्या नोटाबंदीपासून डिजिटल पेमेंट्समध्ये सलग वाढ.
UPI व्यवहार जागतिक विक्रम मोडत आहेत.
जनधन योजनेमुळे बँकिंग नेटवर्क देशाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचले.

या सर्व गोष्टी जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय बँकिंगला ‘हाय-रिटर्न सेक्टर’ बनवत आहेत.

पण भविष्यकाळातील धोकेही गंभीर

तज्ज्ञांचे मत की, परकी गुंतवणूक वाढत असली तरी खालील तीन धोके दुर्लक्ष करणे धोकादायक—

1) डेटा प्रोटेक्शन

बँक खाते उघडताना नागरिकांची संवेदनशील वैयक्तिक माहिती मिळते.
FDI वाढल्यास हा डेटा देशाबाहेर जाण्याचा धोका.

2) गुंतवणूक ‘इन’ आणि ‘आऊट’चा धोका

आज गुंतवणुकीचा प्रवाह वाढला असला तरी
उद्या अचानक मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक माघारी गेल्यास बँकिंग क्षेत्र डळमळू शकते.

3) नियामक जोखमी

RBI ने खासगी बँकांसाठी सुलभता दिली असली तरी
एका परदेशी गुंतवणूकदाराला 10% पेक्षा जास्त ‘वोटिंग राइट्स’ नाहीत.
PSU बँकांसाठीही अशीच कठोर चौकट आवश्यक.

निष्कर्ष

भारतातील बँकिंग क्षेत्राला जागतिक स्तरावर आकर्षक संधी मिळत असल्याचे निश्चित;
परंतु परकी गुंतवणूक वाढली की, त्यासोबत येणाऱ्या आर्थिक, डिजिटल सुरक्षा आणि नियामक आव्हानांचे भान ठेवणे अत्यावश्यक आहे.