देशात एकीकडे चलनाचा मोठा साठा उपलब्ध असल्याचे चित्र असताना दुसरीकडे एटीएममध्ये रोकड टंचाई जाणवत असल्याने सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. अनेक भागांत एटीएममध्ये पैसे नसल्यामुळे ग्राहकांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागात ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे.
युद्धजन्य परिस्थिती, वाढती महागाई, पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसच्या वाढत्या किमती यामुळे आधीच सामान्य नागरिक अडचणीत आहेत. त्यात आता एटीएममधील रोकड टंचाईमुळे नागरिकांची चिंता वाढली आहे. मागणीच्या तुलनेत केवळ सुमारे ५५ टक्केच रोकड एटीएममार्फत उपलब्ध होत असल्याचा दावा कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रीजने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर संस्थेने भारतीय बँक संघटना (IBA) आणि रिझर्व्ह बँकेला पत्र लिहून एटीएम सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च आणि एप्रिल महिन्यात देशभरातील एटीएमसाठी तब्बल ९४ हजार कोटी रुपयांच्या रोकड पुरवठ्याची गरज होती. मात्र बँकांकडून मार्चमध्ये केवळ ६१ हजार कोटी रुपये आणि एप्रिलमध्ये ५४ हजार कोटी रुपयांचाच पुरवठा करण्यात आला. त्यामुळे अनेक एटीएममध्ये वेळेआधीच रोकड संपत असल्याचे समोर आले आहे.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात या समस्येचा सर्वाधिक परिणाम होताना दिसत आहे. सध्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, औजारे खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात रोकड लागते. मात्र अनेक ठिकाणी एटीएममधून पैसे उपलब्ध होत नसल्याने शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
रोकड टंचाईमागे काही महत्त्वाची कारणेही समोर आली आहेत. करन्सी चेस्टमधून एटीएम ऑपरेटर्सना पुरेशा प्रमाणात नोटा उपलब्ध होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बँकांच्या शाखा आणि मुख्य करन्सी चेस्टमधून कमी प्रमाणात रोकड दिली जात असल्यामुळे एटीएम वेळेवर भरले जात नसल्याचे सांगितले जात आहे.
याशिवाय वाढता परिचालन खर्चही या समस्येला कारणीभूत ठरत आहे. इंधन दरवाढ, वाहतूक खर्च आणि कडक सुरक्षा नियमांमुळे एटीएम व्यवस्थापनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अनेक ठिकाणी ५०० रुपयांच्या नोटांचाही तुटवडा जाणवत असल्याने एटीएम मशीन लवकर रिकामी होत आहेत.
दरम्यान, नागरिकांनी शक्यतो यूपीआय आणि डिजिटल व्यवहारांचा अधिक वापर करावा किंवा थेट बँक शाखेतून रोकड काढावी, असा सल्ला बँकिंग क्षेत्रातून दिला जात आहे