नवी दिल्ली: देशातील वित्तीय संस्था आणि सहकारी बँकांना कर अनुपालनाची प्रक्रिया सोपी आणि सुलभ करून देण्यासाठी आयकर विभागाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. देशव्यापी "प्रारंभ २०२६" अभियानाचा एक भाग म्हणून, आयकर संचालनालय (गुप्तचर आणि गुन्हेगारी तपास)-२, नवी दिल्ली यांच्या वतीने गेल्या आठवड्यात एका विशेष संपर्क कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात नवीन आयकर कायदा, २०२५ आणि आयकर नियम, २०२६ बद्दल सहकारी बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांमध्ये व्यापक जागरूकता निर्माण करण्यात आली.
दिल्ली येथील आयकर प्रधान महासंचालक (आय आणि सीआय) यांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली हा महत्त्वाचा कार्यक्रम पार पडला. यामध्ये दिल्ली आणि परिसरातील विविध सहकारी बँका तसेच प्रमुख रिपोर्टिंग संस्थांच्या (Reporting Entities) प्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली होती.
या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे आयकर विभागाने उभारलेले विशेष "कर साथी" (Kar Sathi) किऑस्क होते. याद्वारे आयकर पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या अत्याधुनिक, एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) सक्षम करदाता सहाय्य साधनांचे थेट प्रात्यक्षिक उपस्थितांना दाखवण्यात आले.
संस्थेच्या प्रतिनिधींना कर प्रणाली अधिक सुलभपणे हाताळता यावी, यासाठी खालील डिजिटल सुविधांची सविस्तर माहिती देण्यात आली:
सुलभ अनुपालन यंत्रणा: कर नियमांचे पालन करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी नवीन डिजिटल मार्ग.
कर साथी चॅटबॉट: २४/७ डिजिटल सहाय्य पुरवणारा चॅटबॉट, जो करदात्यांच्या शंकांचे त्वरित निरसन करतो.
मार्गदर्शन आणि FAQs: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs), मार्गदर्शक सूचना आणि संवादी सत्रांचे तपशील.
'मधुकर' सोशल मीडिया प्रचार: सोशल मीडियाच्या माध्यमातून करविषयक नियम सोप्या भाषेत समजून सांगणारा विशेष उपक्रम.
कार्यक्रमाच्या तांत्रिक सत्रात आयकर विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नवीन कायद्यातील महत्त्वाच्या बदलांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले.
"नवीन कर कायद्यात करदात्यांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करणे हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे." - भगवती चरण (IRS, अतिरिक्त डीआयटी)
त्याच वेळी, पिनाकी चौधरी (एडीआयटी) यांनी कर-संबंधित फॉर्म्समधील महत्त्वपूर्ण सुधारणांवर प्रकाश टाकला. विशेषतः व्हर्चुअल डिजिटल असेट्स (VDA - Virtual Digital Assets) म्हणजेच क्रिप्टो आणि इतर डिजिटल मालमत्तांशी संबंधित नवीन कर तरतुदी त्यांनी कायदेशीर चौकटीत कशा बसतात, हे सोप्या भाषेत स्पष्ट केले.
कार्यक्रमाच्या अंतिम टप्प्यात एक थेट संवादात्मक (Interactive) सत्र आयोजित करण्यात आले होते. यामध्ये सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींनी नवीन आयकर नियम आणि रिपोर्टिंग पद्धतींबाबत अनेक तांत्रिक प्रश्न उपस्थित केले. उपस्थित उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी या सर्व शंकांचे सविस्तर निरसन केले, ज्यामुळे बँकिंग प्रतिनिधींना दैनंदिन कामकाजात नवीन नियम लागू करणे सोपे होणार आहे.
आयकर विभागाचा हा 'प्रारंभ २०२६' उपक्रम केवळ कर वसुलीचा हेतू न ठेवता, वित्तीय संस्थांना विश्वासात घेऊन त्यांना डिजिटलदृष्ट्या सक्षम करण्याचा एक कौतुकास्पद प्रयत्न आहे. 'कर साथी' सारख्या एआय साधनांमुळे सहकारी बँकांसारख्या तळागाळातील संस्थांना नवीन कायद्याशी जुळवून घेणे अधिक सुलभ होईल, यात शंका नाही.