लोकसभेत नुकतेच आयकर विधेयक २०२५ मंजूर झाले आहे. यामध्ये देशातील सहकार क्षेत्राला, विशेषतः उत्पादक सहकारी संस्था आणि सहकारी बँकांना, मोठे कर लाभ देण्यात आले असून सहकाराच्या वाढीला त्यामुळे निश्चितच प्रोत्साहन मिळणार आहे. हे आयकर विधेयक गेल्या सहा दशकांतील प्रत्यक्ष कर कायद्यातील सर्वात मोठ्या सुधारणांपैकी एक मानले जात असून, विद्यमान "आयकर कायदा १९६१" ची जागा घेणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ११ ऑगस्ट रोजी हे अद्ययावत आयकर (क्रमांक २) विधेयक सादर केले. यात "कर संरचना सुलभ" करण्यासाठी अध्यायांची संख्या ४७ वरून २३ आणि कलमांची संख्या ८१९ वरून ५३६ पर्यंत कमी करण्यात आलेली आहे. तसेच "डिजिटल-फर्स्ट, फेसलेस अनुपालन प्रणाली" स्वीकारून प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी करण्यात आलेली आहे.
सहकारी क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी:
* कलम २०४ : नवीन उत्पादक सहकारी संस्थांसाठी उत्पादन उत्पन्नावर १५% प्रोत्साहनपर कर दर. इतर उत्पन्नावर २२%, घसारा नसलेल्या मालमत्तेवरील अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर २२%,आणि काही गृहीत धरलेल्या उत्पन्नावर ३०% कर आकारणी होणार आहे.
* कलम २०३: कलम २०४ मध्ये न बसणाऱ्या सहकारी संस्थांसाठी पर्यायी सवलतीचा फ्लॅट (एकच) कर दर, ज्यामुळे अनुपालन सुलभ होणार आहे.
* कलम १४९: सहकारी उत्पन्नाच्या (शेतमाल विपणन व वस्तू व सेवा द्वारे मिळणारे व्याज ) काही श्रेणींसाठी विद्यमान वजावट कायम ठेवलेली आहे.
* कलम ११८: सहकारी बँकांच्या पुनर्रचनेत (विलय, एकत्रीकरण) संचित तोटा आणि अवशोषित न झालेला घसारा पुढे नेण्याची व सेट-ऑफची परवानगी दिली आहे.
* कलम ६४ : पुनर्रचनेच्या वर्षात कपातीचे फायदे पूर्ववर्ती (पूर्वीची स्वतंत्र ) आणि उत्तराधिकारी (ज्यामध्ये विलीन झालेली) संस्थांमध्ये प्रमाणबद्ध वाटप होणार आहे.
कायदेशीर व क्षेत्रीय तज्ज्ञांच्या मते, या तरतुदीमुळे सहकारी संस्थांवरील "करांचा भार कमी", "अनुपालन सुलभ", व "पुनर्रचनेत कर लाभांचे संरक्षण" होईल. तसेच, उत्पादन व बँकिंग क्षेत्रात सहकारी संस्थांच्या विस्तार क्षमतेत वाढ होऊन भारताच्या आर्थिक विकासातील त्यांची भूमिका अधिक बळकट होणार आहे.