पुणे (दि. २९ सप्टेंबर २०२५): राज्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाल्याने सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार आता या सभा घेण्यासाठी अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर २०२५ वरून ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७५ (१) नुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेला वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार सन २०२४-२५ या कालावधीसाठी सर्व संस्थांनी आपापल्या सभा ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत घेणे आवश्यक होते.
मात्र, सप्टेंबर २०२५ मध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली. गावे पाण्याखाली गेली, व्यवहार ठप्प झाले आणि नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले. अशा परिस्थितीत अनेक सहकारी संस्थांना सभेचे आयोजन करणे शक्य नव्हते.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७५ (१) च्या प्रथम परंतुकानुसार निबंधकाला पूर, अतिवृष्टी, दुष्काळ, भूकंप यांसारख्या अपवादात्मक परिस्थितीत वार्षिक सभेची मुदत कमाल तीन महिने वाढविण्याचा अधिकार आहे. हाच अधिकार वापरून मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सहकार आयुक्त दिपक तावरे (भा.प्र.से.) यांनी सही केलेल्या आदेशानुसार –
सन २०२४-२५ या कालावधीतील सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. हा आदेश राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांना लागू राहील.
निष्कर्ष: राज्यातील पूरस्थिती आणि अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असले तरी सहकारी संस्थांचे कायदेशीर कामकाज थांबू नये म्हणून शासनाने दिलेली ही मुदतवाढ महत्त्वाची ठरत आहे. त्यामुळे संस्थांना सभेचे आयोजन करण्यासाठी आता आणखी एक महिन्याची मुभा मिळाली आहे.