गुजरात सरकारने सहकारी बँकिंग क्षेत्रात ऐतिहासिक पाऊल उचलत विद्यमान जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे विभाजन करून ९ नवीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील दुर्गम, आदिवासी आणि ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा अधिक प्रभावीपणे पोहोचणार असून, शेतकरी, लघुउद्योजक आणि सामान्य नागरिकांना थेट लाभ होणार आहे.
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी गांधीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला तत्वतः मंजुरी देण्यात आली. हा निर्णय सहकार क्षेत्रातील प्रशासन अधिक सुलभ, स्थानिक गरजांशी सुसंगत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार पुढील ९ जिल्ह्यांमध्ये नवीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका स्थापन केल्या जाणार आहेत—
दाहोद
अरावली
तापी
छोटा उदेपूर
देवभूमी द्वारका
पोरबंदर
आणंद
डांग
नवसारी
या जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र डीसीसीबी स्थापन झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रिया जलद होईल आणि शेतकऱ्यांना जिल्ह्याबाहेर जाण्याची गरज भासणार नाही.
सध्या गुजरातमध्ये १८ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत आहेत. त्यापैकी काही बँकांचे भौगोलिक व प्रशासकीय विभाजन करून नवीन बँका स्थापन केल्या जातील—
पंचमहल जिल्हा सहकारी बँक → दाहोद जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र डीसीसीबी
साबरकांठा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक → अरावली जिल्ह्यासाठी नवीन डीसीसीबी
सुरत जिल्हा सहकारी बँक → तापी जिल्ह्यासाठी नवीन डीसीसीबी
बडोदा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक → छोटा उदेपूर जिल्ह्यासाठी डीसीसीबी
जामनगर जिल्हा सहकारी बँक → देवभूमी द्वारका जिल्ह्यासाठी डीसीसीबी
जुनागढ जिल्हा सहकारी बँक → पोरबंदर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र डीसीसीबी
खैरा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक → आणंद जिल्ह्यासाठी डीसीसीबी
वलसाड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक → डांग जिल्ह्यासाठी डीसीसीबी
या विभाजनामुळे बँकांचे कार्यक्षेत्र मर्यादित होऊन प्रशासन अधिक परिणामकारक होणार आहे
राज्याचे कृषी मंत्री जितू वाघानी यांनी सांगितले की,
“नवीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या स्थापनेसाठी नाबार्डमार्फत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (RBI) औपचारिक प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. आरबीआयची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू होईल.”
या प्रक्रियेदरम्यान अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँक लिमिटेडसह इतर नऊ डीसीसीबी पूर्णपणे अबाधित राहतील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयात खालील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा समावेश करण्यात आलेला नाही—
अमरेली
बनासकांठा
भावनगर
भरूच
कच्छ
मेहसाणा
राजकोट
सुरेंद्रनगर
या बँकांचे कार्यक्षेत्र व आर्थिक स्थिती समाधानकारक असल्याने सध्या त्यांच्यात कोणताही बदल प्रस्तावित नाही.
गुजरात सरकारचा हा निर्णय सहकार चळवळीच्या दृष्टीने एक निर्णायक टप्पा मानला जात असून, आगामी काळात राज्यातील सहकारी बँकिंग रचना अधिक विकेंद्रित, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.