केंद्र सरकार देशातील व्यापाऱ्यांची डिजिटल पेमेंट टाळण्याची प्रवृत्ती रोखण्यासाठी सध्या असलेली वार्षिक उलाढालीची जीएसटी मर्यादा ४० लाख रुपयांच्याऐवजी ती १ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करीत आहे. याबाबत सरकारकडून बँका, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांच्याकडून मत मागवण्यात आले आहे.
सध्या वस्तू विक्रेत्यांसाठी वार्षिक ४० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आणि सेवांसाठी २० लाख रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना जीएसटी नोंदणी आणि विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु काही बँकांनी ही मर्यादा वाढवून १ कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याची आणि केवळ त्या पलीकडे उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) लागू करण्याची शिफारस केलेली आहे.
वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) गेल्या दोन महिन्यांपासून विविध भागधारकांशी याबाबत चर्चा केलेली आहे. DFS ने देशातील किती व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, याबाबतची माहितीही मागवली आहे. काही बँकिंग सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही पायरी व्यापाऱ्यांचा अनुपालनाचा बोजा कमी करून त्यांना डिजिटल व्यवहारात टिकवून ठेवण्यास मदत करू शकते.
कर्नाटकात कर विभागाने ४० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना नोटिसा पाठवल्यानंतर अनेकांनी डिजिटल पेमेंटऐवजी रोख व्यवहार सुरू केले. यामुळे व्यवसायांचे औपचारिकीकरण करण्याच्या उद्दिष्टाला फटका बसल्याचे बँकिंग वर्तुळात मानले जात आहे.
सध्या देशभरात अंदाजे ३५ कोटी युपीआय QR कोड्स वापरात आहेत, ज्यामध्ये सुमारे ६४% युपीआय व्यवहार व्यापारी आस्थापनांत होत आहेत. बँकिंग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जीएसटी व MDR चा धाक लहान व्यापाऱ्यांना पुन्हा रोख व्यवहारांकडे ढकलू शकतो आणि गेल्या पाच वर्षांचा डिजिटलायझेशनचा प्रयत्न त्यामुळे वाया जाऊ शकतो.
सरकारचा याबाबत अंतिम निर्णय अजून यायचा आहे, मात्र हा प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यास लहान व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि डिजिटल पेमेंटचा प्रसार टिकून राहण्यास मदत होईल. अशाच प्रतिक्रिया वित्त क्षेत्रातून व्यक्त होत आहेत.