मुंबई : पर्यावरण संवर्धनाबाबत वाढती जागरूकता आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा सकारात्मक परिणाम म्हणून देशातील सरकारी बँकांच्या ‘ग्रीन डिपॉझिट्स’मध्ये आर्थिक वर्ष २०२५-२६ दरम्यान लक्षणीय वाढ झाली आहे. बँकांच्या वार्षिक अहवालांच्या विश्लेषणानुसार, देशातील आठ प्रमुख सरकारी बँकांनी ग्रीन डिपॉझिट्सच्या माध्यमातून तब्बल ३,७३३.११ कोटी रुपयांचा निधी उभा केला आहे. मागील आर्थिक वर्षात हा आकडा १,८३१.७९ कोटी रुपये होता. त्यामुळे एका वर्षात ग्रीन डिपॉझिट्समध्ये जवळपास दुपटीची वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने २०२३ मध्ये ग्रीन डिपॉझिट्ससंदर्भातील नियमावली लागू केली होती. त्यानुसार या ठेवींमधून जमा होणारा निधी केवळ पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकास प्रकल्पांसाठीच वापरणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे बँका या निधीचा वापर हरित ऊर्जा, स्वच्छ वाहतूक आणि पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित प्रकल्पांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी करत आहेत.
देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेल्या स्टेट बँकेने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ग्रीन डिपॉझिट्सद्वारे १८९.०८ कोटी रुपये जमा केले. मार्च २०२६ अखेर बँकेकडे एकूण ३१७.३९ कोटी रुपयांच्या ग्रीन डिपॉझिट्स जमा झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे, एसबीआयने या निधीचा वापर प्रामुख्याने ई-वाहनांसाठी ‘ग्रीन कार लोन’ उपलब्ध करून देण्यासाठी केला आहे.
निधीचा वापर कुठे होतो?
मध्यवर्ती बँकेच्या नियमांनुसार, ग्रीन डिपॉझिट्समधून उभारलेला निधी केवळ पर्यावरणपूरक उपक्रमांसाठी वापरता येतो. यामध्ये सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जा प्रकल्प, कचरा व्यवस्थापन, जलसंधारण, ऊर्जा कार्यक्षम पायाभूत सुविधा तसेच प्रदूषणमुक्त सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा समावेश आहे.
हरित आणि शाश्वत विकासाला चालना देणाऱ्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याकडे ठेवीदारांचा वाढता कल लक्षात घेता, आगामी काळात ग्रीन डिपॉझिट्सचा आलेख आणखी उंचावण्याची शक्यता बँकिंग व वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.